ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा हालैका पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई अझ सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउन बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्ट र सदस्यहरु, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा।रामप्रसाद धिताल, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, महाशाखा प्रमुखहरू तथा मन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय टोलीको सहभागिता थियो ।

छलफलका क्रममा विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर समग्र विकास निर्माणका एकीकृत मोडलहरू तयार पार्ने समझदारी बनेको छ ।
बैठकमा पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षति, उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म भएका प्रयास र भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो ।

ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख सुनिल पौडेलअनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन र त्यसपछि बन्ने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्ना प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न देखिएका चुनौती समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संयोजनमा विज्ञहरूबाट नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा प्राविधिक समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।