पोल्याण्डमा रहेका नेपालीहरूको साझा माग: दूतावास स्थापना र सेवा सुधारमा जोड
पोल्याण्डमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली समुदायले आफ्ना विविध समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। विद्यार्थी, श्रमिक, व्यापारी तथा विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध नेपालीहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो आवाज उठाउँदै सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा समस्या र समाधानका प्रस्तावहरू पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार हाल पोल्याण्डमा नेपालीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको भए पनि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना अभावले दैनिक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। विशेष गरी राहदानी नवीकरण, कागजात प्रमाणीकरण, बैंकिङ पहुँच, र आपतकालीन अवस्थाहरूमा सरकारी सहयोगको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
मुख्य समस्याहरू
पोल्याण्डमा नेपाली दूतावास नहुँदा राहदानी नवीकरणका लागि जर्मनीको बर्लिन जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ, जसले कानुनी बसोबासमै जोखिम निम्त्याएको छ। त्यसैगरी, कागजात प्रमाणीकरणका लागि पनि जर्मनी जानुपर्ने अवस्था हुँदा प्रक्रिया रोकिएको (‘डेडलक’) स्थिति सिर्जना भएको छ।
समुदायले सेवा शुल्क अत्यधिक भएको गुनासो पनि गरेका छन्, जुन त्यहाँको आम्दानीसँग अनुपयुक्त रहेको बताइएको छ। मृत्यु पश्चात शव नेपाल पठाउन कुनै सरकारी संयन्त्र नभएकाले गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) वा समुदायले नै आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसका साथै, बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासको सेवा प्रभावकारी नभएको, फोन र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न कठिन भएको तथा कर्मचारी अभावका कारण सेवा ढिलाइ हुने समस्या पनि उठाइएको छ। लामो समयदेखि राजदूतको अभाव हुँदा कूटनीतिक नेतृत्व कमजोर भएको समुदायको धारणा छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूले खाता खोल्न कठिनाइ, अतिरिक्त कागजातको माग र लेनदेनमा अवरोध जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्। त्यस्तै, नयाँ दिल्लीस्थित VFS केन्द्रबाट पोल्याण्ड भिसाका लागि अपोइन्टमेन्ट लिन कठिन हुने र एजेन्टमार्फत अवैधानिक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिएको छ।
समाधानका प्रस्तावहरू
समुदायले पोल्याण्डमै नेपाली दूतावास स्थापना गर्न पहिलो प्राथमिकताका रूपमा माग गरेका छन्। वैकल्पिक रूपमा, कम्तीमा कन्सुलर सेवा केन्द्र स्थापना गरी पासपोर्ट, कागजात प्रमाणीकरण तथा आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बर्लिनस्थित दूतावासको कार्यभार घटाउन संरचनात्मक सुधार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र सक्षम राजदूत नियुक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पोल्याण्डलाई केन्द्र मानेर लिथुआनिया, युक्रेन, रोमानिया र बुल्गेरिया जस्ता देशहरू समेट्ने क्षेत्रीय दूतावास मोडल अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सेवा शुल्कलाई देश अनुसारको आम्दानीसँग समायोजन गर्नुपर्ने, आपतकालीन सहायता कोष स्थापना गरी मृत्यु तथा संकटका अवस्थामा सरकारी सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
बैंकिङ समस्या समाधानका लागि पोल्याण्ड सरकारसँग कूटनीतिक समन्वय आवश्यक रहेको र नेपाली नागरिकको वित्तीय पहुँच सहज बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, नेपालमै पोल्याण्ड भिसा अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
समुदायले दोहोरिने समस्या र समाधानहरू पुनः नपठाउन आग्रह गर्दै फरक तथा नयाँ मुद्दाहरू मात्र इमेलमार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ, जसले प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
नेपाली समुदायले उठाएका यी मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।