वार्सा, पोल्याण्ड। पोल्याण्डमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सञ्चालन गर्ने भनिएको राहदानी नवीकरण तथा वितरण शिविर स्थगित भएपछि सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन्। बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले प्राविधिक समस्या तथा बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित कठिनाइका कारण वार्सामा हुने भनिएको सेवा शिविर स्थगित गरिएको जनाएको छ।
दूतावासको सूचनाअनुसार यही नोभेम्बर २७ देखि डिसेम्बर २ सम्म राहदानी नवीकरण तथा वितरण शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर शिविर स्थगित भएपछि राहदानी नवीकरणको पर्खाइमा रहेका धेरै नेपाली सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्।
राहदानीको म्याद सकिन लागेका वा तत्काल नयाँ राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीका लागि यो सामान्य विषय होइन। राहदानी नहुँदा यात्रा, रोजगारी, आवासीय कागजात तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा समेत समस्या आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले अब कहाँ र कहिले सेवा पाउने भन्ने स्पष्ट जानकारी खोजिरहेका छन्।
दूतावासले तत्काल राहदानी आवश्यक भएका सेवाग्राहीलाई बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासमा स्वयं उपस्थित भएर सेवा लिन सकिने जनाएको छ। तर पोल्याण्डबाट बर्लिन पुग्नु धेरै नेपालीका लागि सहज विषय होइन। समय, खर्च र कामको व्यवस्थापनका कारण सबै सेवाग्राहीले तत्काल बर्लिन पुगेर सेवा लिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ।
त्यसैले यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ—सेवा शिविर स्थगित भयो भने सेवाग्राहीको वैकल्पिक व्यवस्था के हो?
प्राविधिक समस्या आउन सक्छ। बैंकिङ समस्या पनि हुन सक्छ। तर त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्नु हुँदैन। समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो। सेवा लिन चाहने नागरिकलाई समस्याको भार बोकाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।
नेपाल सरकारलाई खबरदारी
नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीको राहदानी तथा कन्सुलर सेवाको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो परिवार मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रसमेत धानेका छन्। तर जब आफ्नै राज्यबाट आवश्यक सेवा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यही नागरिकले बारम्बार दुःख र अन्योल भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो।
सरकारले प्रवासी नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकका रूपमा होइन, राज्यका समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ।
दूतावाससँग पनि स्पष्ट जवाफ आवश्यक
बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले शिविर स्थगित भएको सूचना जारी गरेको छ। अब सेवाग्राहीले अर्को सूचना कहिले आउँछ भनेर मात्र कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
दूतावासले स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन आवश्यक छ—
– नयाँ शिविर कहिले सञ्चालन हुन्छ?
– राहदानी अत्यावश्यक भएका सेवाग्राहीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था के छ?
– बैंकिङ तथा प्राविधिक समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ?
– पोल्याण्डमै सेवा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था कहिले हुन्छ?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सेवाग्राहीले पाउनुपर्छ।
अन्ततः कुरा यति मात्र हो—विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो राहदानी नवीकरण गर्नका लागि अनावश्यक दुःख पाउनु नपरोस्।
नेपाल सरकार र बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावास दुवैले यस विषयलाई सामान्य प्रशासनिक समस्याका रूपमा होइन, नागरिकको प्रत्यक्ष समस्याका रूपमा लिएर तत्काल समाधान दिनुपर्छ।
प्रवासी नेपाली देशबाट टाढा छन्, तर राज्यबाट टाढा होइनन्।
उनीहरूको समस्या सुन्नु र समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो।
अब सेवाग्राहीलाई आश्वासन होइन, स्पष्ट सूचना, निश्चित मिति र सहज सेवा चाहिएको छ।
