जिल्लामा रहेका दुई वटा सुधारगृहलाई स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुगमनका क्रममा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएर गृह मन्त्रालयसँगको अबद्धता नभएका ती गृहलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–४ मा सञ्चालनमा रहेको मिरा सुधारगृह र सिसाको सुधारगृहलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
ती गृहले गृहमन्त्रालयसँगको आबद्धता लिएपछि पुनः सञ्चालन गर्न पाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयले जिल्लाका सुधारगृह, पुनःस्थापना केन्द्र र रिकोभरी सेन्टर गरी ११ वटामा अनुगमनसमेत गरेको छ ।
सो क्रममा अधिकांश यस्ता संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्रालयबाट आबद्धता लिएर सञ्चालनमा आएका १५ वटा संस्था जिल्लामा भए पनि पछिल्लो समय योभन्दा बढी भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सानो कोठामा धेरै व्यक्ति राखेको, मनोपरामर्श चिकित्सकको सुविधा नभएको, लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई परामर्श गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ ।
लागुऔषध प्रयोगकर्ता एक किसिमका बिरामी नै भएकाले राखिएको व्यक्ति सुध्रिएर आउने वातावरणसमेत यस्ता केन्द्रहरुमा नरहेको गौतमको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमन गरिएका सुधार केन्द्रमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई मानवीय व्यवहारसमेत नभएको पाएका छौँ ।” केन्द्रहरुको भौतिक पूर्वाधार मापदण्डअनुसार नभएको, बिरामीले खाने खानाको साप्ताहिक तालिका नबनाइएको, सेवा बडापत्र नराखिएकोजस्ता समस्या देखिएकाले सुधारका लागि एक साताको समय दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलका अनुसार अनुमति नलिइ सञ्चालनमा आएका र मापदण्डअनुसार नभएका यस्ता केन्द्रहरुलाई बन्द गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेका र अनुमति नलिएकालाई बन्द गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यसँग यो सुविधा दिन्छु भन्ने तर सेवा दिँदा सर्त पूरा नगरेका सबै बन्द गरेर मापदण्ड पूरा गर्न लगाउँछौँ ।”