राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन न्याय निरुपण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भन्दा धेरै सरकारलाई हतारो भएको प्रस्ट संकेत देखिएको छ ।

जसको परिणामस्वरुप रविलाई थुनिहाल्ने ‘माथिको आदेश’ पालना गर्ने क्रममा न्यायाधीश र प्रहरी अधिकारीहरुबाटै त्रुटि भएको आरोप लागेको छ ।
उच्च अदालत बुटवलमा रवि लामिछानेको पुनरावेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि त्यसको आदेश छिटो जारी गर्न न्यायाधीशहरुलाई अत्याधिक दबाब भएको अदालतको लिखित आदेशबाटै देखिएको छ ।

न्यायाधीशले लिखित आदेशमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश कपिपेस्ट गरेका छन् । दुवै आदेश दिने न्यायाधीश एउटै अर्थात रमेश ढकाल हुन् । संयुक्त इजलासमा उनको साथमा अर्का न्यायाधीश भने फरक फरक थिए ।

रवि लामिछानेको पुनरावेदनपछि आएको आदेशको पेज नम्बर ४ देखि ८ सम्मका विषय र सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनमा आएको आदेशको पेज नम्बर ५ देखि १५ सम्म लेखिएका विषयवस्तुहरु हुबहु मिल्छन् । अक्षर, शब्द, शब्दावली र वाक्य समेत हुबहु देखिनुले न्यायाधीशसँग नयाँ आदेश लेख्ने समय अभाव भएकोले पुरानै आदेश सम्पादन गरिएको दाबी निकै बलियो भएको छ ।

अदालतको आदेशका विषयहरु हुबहु हुन सक्ने न्यायिक विषयका जानकारहरु बताउँछन् । तर पुराना आदेश वा फैसलाहरु र संविधान वा कानुनमा लेखिएका कुराहरु मात्रै हुबहु हुन सक्छन् । पुराना फैसला वा आदेश लाई नजीरको रुपमा उदृत गर्दा वा लिखित कानुन उद्धृत गर्दा अक्षरशः लेखिन्छन् । तर, न्यायाधीशले गरेको आफ्नै निजी न्यायिक तर्कसमेत हुबहु हुनु भने सामान्य मानिँदैन ।

रवि लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि आदेश लेख्ने क्रममा न्यायाधीशले सहयोगीमार्फत पेनड्राइभ मगाएको स्रोतको दावी छ । यही पेनड्राइभमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने पुरानो आदेशको ‘सफ्ट कपी’ भएको र त्यसैलाई सम्पादन गरिएको दावी गरिएको छ ।

रवि लामिछानेलाई आदेश आएकै दिन पक्राउ गरेर थुनामा राखिएकोप्रति केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केहीले प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत नलिइ प्रहरी पक्राउ गर्न गएको दावी गरेका छन् । तर, बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने तल्लो अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको अवस्थामा फेरि पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

यद्यपि रविलाई पक्राउ गर्न गरिएको हतारो र सत्ता साझेदार दलका नेताहरु जोडिएको यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा गरिएको ढिलासुस्तीले भने सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई साधारण सोधपुछपछि छाडिनु, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि अनुसन्धान नगरिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

रवि लामिछानेलगायत संलग्न भएको भनिएको सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न गठित सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले रवि सहकारीको रकम अपचलन गरिएको कम्पनीको संचालक भएका आधारमा कारवाही सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि धेरै अन्तरवार्ता दिएका संयोजक सूर्य थापाले त्यतिबेला भनेका थिए ‘संचालक भएपछि आफ्नो कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा हुनु पर्दैन ?’

तर, सत्तासँग जोडिएका नेताहरुको हकमा भने यो प्रश्नको जवाफ खोजिएको छैन । धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेल लगायत जोडिएका ठगीमा उनीहरुका श्रमितीले ठगी गरेको आरोप छ । श्रीमतीले ठगी गर्नुको अर्थ त्यो पैसा घरमा आउनु हो ।

सूर्य थापाले भनेजस्तै कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने संचालकलाई थाहा हुनुपर्छ भने घरमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने घरको प्रमुख सदस्यलाई थाहा हुनु पर्दैन ? सरकारले यो प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन ।