राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको हो ।
हाल भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछाने गत शुक्रबार मात्रै आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिताले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
१३ माघ २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि आफैं पनि उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए ।
सरकारी पक्षले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षमा लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको थियो भने रविले धरौटीको आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेका थिए ।