नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई महाशक्ति रास्ट्रहरु भारत र चीन बीचको संवेदनशील स्थानमा अवस्थित मुलुक हो । यही भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बनाए पनि, यसले नेपाललाई भू–राजनीतिक (Geo-Political) प्रतिस्पर्धाको शिकार बनाएको छ ।

नेपालको विदेश नीतिको आधार ‘पञ्चशीलका सिद्धान्त’ र ‘असंलग्नता” भए पनि व्यवहारमा ठूला देशहरूको शक्ति–प्रतिस्पर्धाले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। चीन र भारत दुवैले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहन्छन्, जसका कारण नेपाल प्रायः द्विविधामा पर्छ। चीनको “Belt and Road Initiative (BRI)” र अमेरिकाको “Millennium Challenge Corporation (MCC)” परियोजनाहरू नेपालका लागि विकासका अवसर भए तापनि, ती योजनाहरूले राजनीतिक विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण निम्त्याएका छन्।

भारतसँगका नाकाबन्दी, सिमा विवाद र जलस्रोत–नीति सम्बन्धी असन्तुलनहरूले नेपालमा विदेशी दबाबको स्पष्ट उदाहरण दिएका छन्। अर्कोतर्फ, चीनले आफ्नो “One China Policy” को समर्थनको सर्तमा नेपालमा कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गरेको छ। यी घटनाहरूले नेपालको स्वाधीन नीति र राष्ट्रिय हितबीचको सन्तुलन गाह्रो बनाइदिएको छ।

नेपालका नेताहरूले राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन विदेश नीति कायम गर्न नसक्दा, विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव अझ बढ्दै गएको छ। परिणामस्वरूप, नेपाल कहिलेकाहीँ “सन्तुलन” होइन “सम्झौता”को बाटोमा जान बाध्य हुन्छ । नेपाली राजनितिक नेताहरु यो सन्तुलन र सम्झौताको बाटोमा को कति क्षमतामा भन्ने त सबै नेपाली जनतालाइ प्रस्ट नै छ । त्यस भन्दा माथी अझ सन्तुलन र सम्झौता भन्दा माथी उठेर नेपालको सार्बभौमताको शिर ठाडो बनाउन खोज्नेको हालत के बनाइन्छ भन्ने पनि तमाम नेपाली जनताले देखि भोगी सकेका नै छन । नेपालको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने नेपाल विभिन्न कालखन्डमा भु-राजनितिक प्रभाबको चपेटामा फसेको देखिन्छ ।

राणा शासन कालमा नेपाल ब्रिटिस प्रभाबमा परेकै कारण नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हरायो र बिदेशी सम्बन्ध रोकिए । त्रिभुवन -महेन्द्र काल १९५० को नेपाल भारत असमान सन्धी । राजा बिरेन्द्रको पालामा  “Zone of Peace” प्रस्ताव भारतले अस्वीकार , चीनसँग हतियार खरिद, परिणाम भारतद्वारा 1989 मा  नाकाबन्दी संगै नेपालले आर्थिक संकट ब्यहोर्न बाध्य । नेपाल स्वतन्त्र नीतिका लागि दण्डित । गणतान्त्रिक काललाई हेर्ने हो भने  नेपालको संविधान २०७२ जारी हर्ने कुरामा भारत र अमेरिकाको चासो मात्र नभै ठाडो हस्तक्षेप । भारतद्वारा नाकाबन्दी र यसको सामना । BRI (चीन) र MCC (अमेरिका) विवाद ।  लिपुलेक–कालापानी विवाद- राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब । भू–स्वाधीनतामाथि प्रश्न । हालको अवस्था मै पनि भारत–चीन–अमेरिका त्रिकोण- इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र BRI बीचको संघर्ष ।

प्रधानमन्त्री ओलिको चीन भ्रमण र त्यसले उब्जाएको भारत अमेरिका त्रास संगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव र ओलि माथिको आक्रमण । (यहि भु-राजनितिक प्रभाब र यस्का परिणाम के हुन सक्छन भन्ने कमजोर आंकलन) ।। नेपाल “सन्तुलन नीति”मा झन् कठिन अवस्थामा ; भू–राजनीतिक दबाब निरन्तर जारी ।  हामी नेपाली यो भु-राजनितिक जटिलता र यस्ले उब्जाएका जटिलता विश्लेषण नगरी क्षणिक आबेगमा कसैलाइ ओलिलाइ सराप्दैमा फुर्सद छैन, कोहिलाइ प्रचन्डलाई सराप्दैमा फुर्सद छैन भने कोहिलाइ देउवा र रबि बालेन आदि लाई सराप्दैमा फुर्सद नै छैन । यहि प्रायोजित अस्थिरता र घर झगडाको भरपुर फाइदा उठाउदै शक्तिकेन्द्रहरु हामी नेपालीको छातिमा पालै पालो बुट बजार्दै छ अनि आज सराप्ने र सराप खाने सबैको पालो आउने छ भन्ने हेक्का कहिले गर्ने ? यी शक्ति केन्द्रहरु नेपाललाइ आफ्नो स्वाधीनता – सार्बभौमिकताको कुरा कहिलै गर्न नसक्ने गरि चुप गराउन चाहान्छन । चाहे त्यो दल बिहिनताको धुप बालेर हुन्छ या दलहरुलाइ सराप्ने विष घुलाएर हुन्छ । जसलाइ प्रयोग गरेर होस या जसरी होस दलहरु लाई कमजोर नबनाइ यस्ता शक्तिकेन्द्रहरुको अबिस्ट पूरा हुनै सक्दैन ।।

यसरी हेर्दा, नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति वरदान र अभिशाप दुबै बनेको छ। यदि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक दृढता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्पष्ट विदेश नीति कायम गर्न सक्यो भने, यही भू–अवस्था भविष्यमा अवसरको स्रोत बन्न सक्छ; अन्यथा, नेपाल सधैं भू–राजनीतिक खेलको पीडित रहिरहनेछ।

– नारायण पाैडेल (प्राध्यापक, माडी क्याम्पस)