नेपाल मगर संघका केन्द्रीय उपमहासचिव सिद्धान्त गर्जा मगरले संघीयता खारेज गर्ने नभई यसको संरक्षण, सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विविधता, पहिचान र समान सहभागितालाई सम्बोधन गर्ने उत्कृष्ट शासन प्रणालीका रूपमा संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संघीयता मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायत समुदायको संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएकाले यसको खारेजी कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेको आवश्यकता संघीयता हटाउने नभई यसलाई वैज्ञानिक, समावेशी र जनताको पहुँचमा पुग्ने गरी सुदृढ बनाउने हो । पहिचान, प्रतिनिधित्व र समान अवसर सुनिश्चित गर्दै बहुमत तथा सघन क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोगलाई नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
संघीयताको नाममा हुने राजनीतिक बेइमानी र जनभावनाविपरीतका गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उपमहासचिव मगरले सामाजिक न्याय र अधिकारको पक्षमा आवश्यक परे पुनः आन्दोलनमा उत्रिन तयार रहेको बताउनुभयो ।
सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको समान सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संघीय प्रणालीलाई थप समावेशी, बलियो र जनमुखी बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।