वार्सा/बर्लिन। विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि राहदानी केवल एउटा यात्रा कागजात होइन, त्यो उनीहरूको अस्तित्व, पहिचान र भविष्यसँग गाँसिएको कानुनी प्रमाण हो। तर, यही महत्वपूर्ण दस्तावेज नवीकरणका लागि पोल्याण्डमा रहेका हजारौं नेपालीले महिनौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सेवाको आशा बोकेर आवेदन दिएका नागरिकहरू अहिले अन्योल, निराशा र सरकारी उदासीनताको भारी बोक्न बाध्य छन्।

पोल्याण्डमा नेपाली दूतावास नहुँदा यहाँका सम्पूर्ण सेवाग्राहीले बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यही कारण वर्षौंदेखि मोबाइल कन्सुलर सेवा (MBC) नियमित र प्रभावकारी बनाउन माग उठ्दै आए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन भन्ने गुनासो समुदायमा सुनिँदै आएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको सूचनाले पनि धेरै नेपालीको राहदानीको म्याद सकिन लागेको, कतिपयको TRC (Residence Card) प्रक्रिया राहदानीकै कारण प्रभावित भएको र निर्णय पर्खंदा रोजगारीदेखि दैनिक जीवनसम्म संकटमा परेको अवस्था चित्रण गरेको छ।

राहदानी नवीकरणमा हुने ढिलाइले रोजगारी, बसोबास अनुमति, बैंकिङ सेवा, यात्रा तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर परेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। दूतावासले अनलाइन आवेदन, अपोइन्टमेन्ट तथा व्यक्तिगत उपस्थितिको व्यवस्था गरेको जनाए पनि सेवाको गति नागरिकको आवश्यकतासँग मेल खान नसकेको आरोप उठिरहेको छ।

भ्रोश्वाभको घुम्ती सेवा : अझै अनुत्तरित प्रश्नहरू

पोल्याण्डको भ्रोश्वाभ (Wrocław) मा सञ्चालन गरिएको अघिल्लो घुम्ती कन्सुलर सेवापछि पनि विभिन्न गुनासा सार्वजनिक भएका छन्। केही सेवाग्राहीहरूले राहदानी नवीकरणका क्रममा दोहोरो (डबल) शुल्क तिर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको आरोप अनुसार अतिरिक्त रूपमा बुझाएको रकम लामो समय बितिसक्दा पनि फिर्ता भएको छैन।

यति मात्र होइन, केही सेवाग्राहीले राहदानी समयमै नबन्दा आफ्नो बसोबास अनुमति प्रक्रिया प्रभावित भएको र अन्ततः नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था समेत आएको दाबी गरेका छन्। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ नदिँदा नागरिकमा अन्योल र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ।

यदि सरकारी सेवा ढिलाइका कारण कुनै नेपाली नागरिकले आफ्नो रोजगारी, बसोबास अधिकार वा भविष्य गुमाउनुपरेको हो भने त्यसको नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने? नेपाल सरकार? परराष्ट्र मन्त्रालय? वा बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावास?

यही प्रश्न अहिले पोल्याण्डका नेपाली समुदायले उठाइरहेका छन्।

नागरिकका प्रश्न, सरकारको मौनता

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सरकारसँग केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ मागिरहेका छन्।

पोल्याण्डमा मोबाइल कन्सुलर सेवा नियमित किन सञ्चालन हुँदैन?

राहदानी नवीकरणमा हुने ढिलाइ कम गर्न ठोस योजना के छ?

हजारौं नेपाली बसोबास गरिरहेको देशमा सेवा विस्तार किन हुन सकेको छैन?

भ्रोश्वाभ घुम्ती सेवामा उठेका दोहोरो शुल्कसम्बन्धी गुनासाको छानबिन कहिले हुन्छ?

यदि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण कुनै नेपालीले आफ्नो कानुनी हैसियत वा रोजगारी गुमायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

सेवा होइन, संवेदनशीलताको परीक्षा

राज्यको उपस्थिति केवल सिंहदरबारका पर्खालभित्र सीमित हुँदैन; विदेशमा रहेका नागरिकले पाउने सेवामा पनि राज्यको अनुहार देखिन्छ। नागरिकले सेवा मागेका छन्, विशेष सुविधा होइन। उनीहरूले अधिकार खोजेका छन्, उपकार होइन।

सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले यदि नागरिकको सपना चकनाचुर हुन्छ भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यप्रतिको विश्वासमाथिको चोट पनि हो।

पोल्याण्डमा रहेका नेपालीहरूको एउटै अपेक्षा छ— सेवा समयमै होस्, प्रक्रिया पारदर्शी होस्, गुनासाको निष्पक्ष छानबिन होस् र गल्ती भएको