गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे संसदलाई प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताए ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने उनले बताए । ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन । तर, कानुन नबनाइ सुविधा दिने नभइ कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ’ उनले भने ।