शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का अव्यावहारिक प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरुले नियमावली जारी गर्नुअघि सरोकारवाला संस्था तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको सूचनाको हक, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पहुँचको अधिकारमा असर पार्ने दाबी गर्दै वर्तमान स्वरूपमा कार्यान्वयन भए शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघ–संस्थाहरूले अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने, नवीकरण प्रक्रिया सहज र झन्झटरहित बनाउनुपर्ने तथा शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार सञ्चालनका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विदेश अध्ययनका लागि आयोजना गरिने शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीमा स्वीकृति नदिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नियमावली लागू हुनुअघि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड जबर्जस्ती लागू नगर्न, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन तथा करसम्बन्धी दोहोरो विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थीको आर्थिक वा मानसिक क्षतिका आधारमा परामर्श व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यार्थी, परामर्श संस्था तथा सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थाबीच हुने सेवा सम्झौताअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था व्यवसायीका लागि अनावश्यक जोखिम हुने उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसैगरी, नियमावली निर्माणका क्रममा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, विषयविज्ञ तथा कानुनविद्सँग पर्याप्त परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूले बताएका छन्। शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नभएको र अस्पष्ट वर्गीकरणले प्रशासनिक विभेद तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने उनीहरूको धारणा छ ।
संघ–संस्थाहरूले धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली तथा विद्यार्थीको शुल्क संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।