राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार, लामिछानेले आइतबार साँझ धरौटी बुझाएको जिल्ला अदालतका तहसिलदार कुमार खतिवडाले बताए।

लामिछानेले एक करोड रुपैयाँको ब्यांक ग्यारेन्टी बुझाएको उनले बताए। धरौटी बुझाएसँगै लामिछानेलाई छोडिएको तहसिलदार खतिवडाले जानकारी दिए।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने सहित २२ जना विरुद्ध माघ ६ गते जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि लामिछाने माघ ९ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

लामिछाने सहित २२ जना विरुद्ध एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग छ। यसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये दुई करोड रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेको नाममा ऋण लगिएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।

यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमै दुई वटा अदालतले पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजालसले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनी ब्यांक ग्यारेन्टी राखेर माघ २ मा छुटेका थिए।

त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। कास्की अदालतमा पनि ब्यांक ग्यारेन्टी राखेर छुटेका थिए।

यस आदेश विरुद्ध भने जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत, पोखरामा निवेदन दिएको छ। लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश सहितको फाइल मगाएको छ।

लामिछाने विरुद्ध चितवन र पर्सामा पनि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। यसअघि अनुसन्धानका क्रममा दुवै ठाउँमा प्रहरीले लामिछानेको बयान लिएको थियो।