सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न अवरोध भइरहेका कानुनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत मध्यनजर गर्दै समयानुकूल परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा वातावरणीय सन्तुलन र विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउने उद्देश्यले अवरोधपूर्ण कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासिया, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण सरकारको ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार उक्त आदेशका कारण १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ। साथै, निर्माणाधीन प्रसारण लाइन परियोजनाहरूमा समेत असर पुगेको उनले बताए ।

त्यस्तै, कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको र यो मुलुकको आर्थिक हित विपरीत हुने बताए। उनले विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कानुनी प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पनि अदालतको आदेशका कारण वन क्षेत्र समस्यामा परेको बताए। मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्न वन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा कानुनी जटिलताका कारण विकास निर्माण कार्यमा असर परेको बताए। उनले सर्वोच्चको आदेशपछि वन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय नगर्दा ठुला परियोजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
कानुन संशोधन प्रक्रिया छिटो अघि बढाइने बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन लगायत विकास निर्माणलाई असर पार्ने अन्य कानुनी प्रावधानहरूको संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अवरोध सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाई १० दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नभएकाले काम अघि बढाउन कठिन भइरहेको बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले पनि सो आदेशले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूमा प्रतिकूल असर परेको बताए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, चूडामणि पौडेल, तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कोमलबहादुर खत्री लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।