भदौ २२ गते आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि, दिउँसो करिब १ बजे मेरो पोडकास्ट स्टुडियोबाट मैले एउटा भिडियोमार्फत चितवन प्रशासन कार्यालय अगाडि आयोजना हुन लागेको Gen Z आन्दोलनमा सहभागी हुन युवाहरूलाई आह्वान गरेको सझिरहेको छु ।त्यो क्षण सामान्य लागे पनि आज फर्केर हेर्दा लाग्छ—त्यही एउटा आह्वानसँगै हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक चेतना र नागरिक हस्तक्षेपको एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुँदै थियो।

भदौ २३ बाट आन्दोलनले औपचारिक रूपमा गति लियो। यसको मूल भावना स्पष्ट थियो—भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावाद र कृपावादको अन्त्य, जवाफदेही शासन, अवसरमा समानता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सार्थक सहभागिता। हामी कुनै व्यक्ति वा दलको विरोधका लागि मात्र सडकमा आएका थिएनौँ; हामी त्यस्तो प्रणालीको विरोधमा उभिएका थियौँ, जहाँ सीमित व्यक्तिको स्वार्थले ठूलो संख्यामा नागरिकको भविष्य निर्धारण गरिरहेको थियो।

तर आन्दोलनले अपेक्षा गरेभन्दा फरक मोड लियो। राज्यको कठोर र अमानवीय दमनले परिस्थिति झन् भयावह बनायो। धेरै युवाले ज्यान गुमाए, धेरै घाइते भए र देश गहिरो राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गर्‍यो। आन्दोलनको स्वरूप हाम्रो प्रारम्भिक कल्पनाभन्दा धेरै पर पुग्यो। अन्ततः तत्कालीन निर्वाचित सरकार ढल्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र असाधारण परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

त्यो संक्रमणकाल हाम्रो पुस्ताका लागि निकै कठिन थियो। हामी डराएका थियौँ। देश कतै नियन्त्रणबाहिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। तर त्यही समयले हामीलाई एउटा कुरा सिकायो—इतिहास बदल्ने प्रयास गर्ने पुस्ताले इतिहासको कठिन मोडमा जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ।

देश अभिभावकविहीनजस्तो देखिएको त्यो संक्रमणकालमा हामीले विभिन्न डिजिटल छलफल र परामर्शमार्फत सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि अगाडि सार्‍यौँ। अन्ततः उहाँ नेतृत्वमा आउनुभयो र देशलाई एउटा सम्भावित ठूलो संकटबाट सुरक्षित अवतरण गराउन भूमिका खेल्नुभयो। Gen Z प्रतिनिधिहरूले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेको तथ्य त्यस समयका विभिन्न सार्वजनिक छलफल र अनलाइन मतदानबाट पनि देखिन्छ।

त्यसपछि हाम्रो भूमिका फेरियो। सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गराउनेभन्दा पनि अब अन्तरिम सरकारलाई हाम्रा माग र शहीद साथीहरूको सपनातर्फ अघि बढाउन दबाब दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आयो।

तर समय बित्दै जाँदा हामीले अन्तरिम सरकारका आफ्नै सीमाहरू पनि बुझ्यौँ। छ महिनाको सीमित कार्यादेश बोकेको सरकारबाट संविधान, शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक संस्कारमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो। स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि अन्तरिम सरकारको संवैधानिक सीमाबारे स्पष्ट पार्दै शासन प्रणाली परिवर्तनका लागि निर्वाचित संसद्को आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो।

त्यसपछि हाम्रो ध्यान अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नतर्फ गयो—अब के गर्ने?

हामीले बुझ्यौँ, केवल आन्दोलन गरेर मात्र हाम्रो सपना पूरा हुँदैन। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न बलियो, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकार आवश्यक हुन्छ।

तर पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले हाम्रो आवाज सुन्न खासै चाहेनन्। बरु आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूलाई कहिले अराजकतावादी, कहिले आतंककारी र कहिले देशको विनाश गर्न खोज्ने समूहका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास भयो। हाम्रो आन्दोलनको मूल भावना र त्यसका पछाडि रहेको पुस्ताको असन्तुष्टिलाई बुझ्नुको सट्टा त्यसलाई बदनाम गर्ने प्रयास भयो।

त्यही अवस्थामा Gen Z Chitwan ले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो—परिवर्तन चाहने सबै वैकल्पिक शक्ति र नयाँ पुस्ता एउटै साझा राजनीतिक दिशामा उभिन आवश्यक छ।

मलाई आज पनि सम्झना छ, रबि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिर आएपछि उहाँ चितवन आउनुभएको समयमा हामीले भेटेर एउटै वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता बारे छलफल र दबाब दिएका थियौँ। त्यसपछि हामीले उहाँसँग मात्र होइन, कुलमान घिसिङ, विभिन्न Gen Z समितिका युवा प्रतिनिधि तथा बालेन्द्र शाहसँग सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिसँग पनि संवाद र सम्पर्क गर्‍यौँ। हाम्रो उद्देश्य कुनै व्यक्ति विशेषलाई स्थापित गर्नु थिएन। हाम्रो उद्देश्य थियो—विभाजित वैकल्पिक शक्तिहरूलाई साझा उद्देश्यमा जोड्नु र Gen Z का मागलाई निर्वाचनको शक्तिशाली जनमतमार्फत अझ बलियो बनाउनु।

हामी चितवनबाट देशलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्थ्यौँ—आन्दोलनको ऊर्जा चुनावी जनादेशमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। सडकमा उठेको आवाज संसद् र राज्यका संस्थाभित्र पनि सुनिनुपर्छ। परिवर्तनको माग केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन; त्यसलाई नीति, कानुन र शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

घटनाक्रम धेरै हदसम्म त्यही दिशातर्फ अघि बढ्यो। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य र नयाँ राजनीतिक समीकरण बने। निर्वाचनपछि देशको राजनीतिक नक्सामै ठूलो परिवर्तन आयो। एक वर्षअघिसम्म असम्भवजस्तो देखिएका धेरै कुरा सम्भव भए।

तर आज, Gen Z आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा हामीले आफूलाई एउटा कठिन प्रश्न सोध्नैपर्छ—

के हामीले चाहेको परिवर्तन पूरा भयो?

मेरो उत्तर हो—अझै भएको छैन।

हामी आशावादी छौँ, तर सन्तुष्ट छैनौँ।

हाम्रा शहीद साथीहरूले ज्यान गुमाउँदा उनीहरूको सपना केवल सरकार परिवर्तन थिएन। उनीहरूको सपना थियो—भ्रष्टाचारमुक्त शासन, अवसरमा समानता, जवाफदेही नेतृत्व, न्यायपूर्ण राज्य र आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा सुरक्षित देख्न सक्ने वातावरण।

त्यसैले शहीदको सम्झना केवल श्रद्धाञ्जलीमा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरूको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र हामी स्वयं—सबैको हो।

हामीले एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ—Gen Z कुनै एउटा व्यक्ति, दल वा संगठनको नाम होइन। यो एउटा पुस्ताको चेतना हो। यो प्रश्न गर्ने पुस्ता हो। यो पुरानो शैलीको राजनीति स्वीकार गर्न तयार नभएको पुस्ता हो। प्रविधि, सूचना र विश्वव्यापी परिवर्तनसँग हुर्किएको यो पुस्ता आफ्नो राज्य र राजनीतिबाट पनि त्यही गतिशीलता, पारदर्शिता र परिणाम खोज्छ।

विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ। प्रविधिले केही सेकेन्डमै संसार जोड्न सक्छ। कृत्रिम बौद्धिकताले काम गर्ने शैली बदलिरहेको छ। नयाँ पुस्ताले विश्वका विकसित समाजका अवसर र जीवनशैली प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। यस्तो समयमा हाम्रो राज्य प्रणाली दशकौँ पुरानो सोच, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबन्डामै अल्झिरहने हो भने पुस्ताबीचको दूरी झन् बढ्नेछ।

हाम्रो पुस्ताको धैर्य पनि सीमित छ। त्यसलाई कमजोरीका रूपमा होइन, समयको परिवर्तनका रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर अधैर्यलाई अराजकतामा होइन, संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै हाम्रो पुस्ताको वास्तविक परीक्षा हो।

आज एक वर्षपछि म पछाडि फर्केर हेर्दा डर, पीडा, संघर्ष, आशा र सम्भावना सबै देख्छु। भदौ २२ को त्यो दिउँसो स्टुडियोबाट युवाहरूलाई गरेको एउटा आह्वानदेखि आजसम्मको यात्रा केवल राजनीतिक घटनाक्रमको यात्रा होइन; यो हाम्रो पुस्ताले आफ्नो आवाज खोजेको यात्रा हो।

हामीले सरकार परिवर्तन गर्‍यौँ। राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्‍यौँ। तर अब शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन गर्न बाँकी छ।

भ्रष्टाचारको संरचना तोड्न बाँकी छ।
नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्न बाँकी छ।
शहीद र घाइतेहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न बाँकी छ।
युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न बाँकी छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—हाम्रा शहीद साथीहरूले देखेको सुन्दर नेपालको सपना पूरा गर्न बाँकी छ।

हामी आशावादी छौँ। तर अन्ध आशावादी होइनौँ।

किनकि इतिहासले हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ। यो अवसर पनि गुम्यो भने देश फेरि अर्को संक्रमणमा जान सक्छ। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले जनताको धैर्यलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन। जनताको विश्वासलाई स्थायी सम्पत्ति ठान्नु हुँदैन। सत्ता जनताको हो भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।

Gen Z आन्दोलनको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। तर आन्दोलनको उद्देश्य पूरा भएको छैन।

यो अन्त्य होइन।
यो परिवर्तनको अर्को चरणको सुरुवात हो।

हाम्रा शहीद साथीहरूलाई साँचो श्रद्धाञ्जली त्यतिबेला हुनेछ, जब उनीहरूले देखेको सपना हाम्रो राज्यको नीति, शासन र संस्कारमा देखिनेछ।

हामीले इतिहास बनाएका छौँ। अब इतिहासले हामीलाई सोधिरहेको छ—त्यसलाई सही दिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

लेखक : प्रवीण रेग्मी

भरतपुर, चितवन