राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ तयार गरेको छ ।

समितिले पुस्तकालयलाई केवल पुस्तक राख्ने स्थानका रूपमा नभई ज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि, संस्कृति संरक्षण तथा नागरिक सशक्तीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति मस्यौदा अघि बढाएको हो ।

प्रस्तावित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालका पुस्तकालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित तथा आकर्षक बनाउँदै अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने जनाएको छ ।

समितिले नेपालमा पुस्तकालयको विकास निजी संग्रहबाट सार्वजनिक सेवातर्फ र सीमित पहुँचबाट व्यापक जनसहभागितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।

हाल विद्यालय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयबाहेक नेपालभर ९२८ वटा राष्ट्रिय, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक तथा विशेष पुस्तकालय रहेको तथ्यांक समितिले प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये २२७ वटा पुस्तकालय मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालय स्थापना र प्रवद्र्धनलाई राज्यको दायित्वभित्र समेटेको छ । त्यसपछि पुस्तकालय विस्तारका कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनेका छन् ।

समितिले तयार गरेको ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा–२०८३’ मा पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले पुस्तकालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र सार्वजनिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै सबै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नीतिमा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने र देशभरका पुस्तकालयबीच समन्वय गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने पुस्तकालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तयार गरिनेछ । स्थानीय तहमा स्थापना हुने पुस्तकालय सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुस्तकालयको गतिविधि, सेवा प्रवाह तथा प्रभावकारितालाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाले पुस्तकालयलाई सबै नागरिकका लागि समान पहुँच भएको सार्वजनिक ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पुस्तकालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले कुनै पनि प्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै पुस्तकालयलाई विभेदरहित, समावेशी र ज्ञान आदान–प्रदानको साझा थलोका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।