अजित अधिकारी

चितवन । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्याल पछिल्लो समय प्रशासनिक कामसँगै विपद्, सार्वजनिक सेवा र नागरिकका दैनिक समस्यामा प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने अधिकारीका रूपमा चर्चामा छन्।

तर, जनताको आवश्यकताका बेला करिब तीन हजार भरिएका ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरी सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराएको घटनाले उनको चर्चा चुलिएसँगै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गरेको आलोचनाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

केन्द्रीय बस टर्मिनलस्थित पारस बसपार्कमा ग्यासको अभाव र कालोबजारीको गुनासो बढिरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा ठूलो परिमाणमा ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराइएको थियो। सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको उक्त व्यवस्थापनमा झन्डै तीन हजार भरिएका सिलिन्डर उपभोक्ताका लागि राखिएको बताइएको छ।

ग्यास पाउन समस्या भइरहेका बेला प्रशासनले प्रत्यक्ष रूपमा पहल गरेर उपभोक्तालाई राहत दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक वृत्तसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको प्रशंसा भइरहेको छ। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्यामा प्रशासन आफैँ मैदानमा उत्रिएको भन्दै धेरैले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।

तर, यही विषयलाई लिएर भरतपुर महानगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।

कार्यक्रममा अधिकारीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘चितवनका सीडीओ आजभोलि कता हुनुहुन्छ ? उहाँ आजकल भाइरल हुन खोज्नुहुन्छ, जेनजी सीडीओ भन्दै।’

अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीबारे समेत प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर जाने र भाषण गर्नेभन्दा आफ्नो प्रशासनिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरे। उनले वनसम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी भएको प्रसङ्गसमेत जोड्दै कार्यक्रम आयोजक र सहभागी दुवै पक्षप्रति टिप्पणी गरेका थिए।

कार्यवाहक मेयरको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि भने सामाजिक सञ्जाल र नागरिकस्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। विशेषगरी नागरिकको दैनिक समस्यामा प्रशासनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी राहत पुर्‍याएको अवस्थामा त्यसलाई ‘भाइरल हुन खोजेको’ रूपमा टिप्पणी गर्नु उचित नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

‘जनताको समस्या समाधान गर्नु भाइरल हुनु होइन’

चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले पछिल्लो समय प्रशासनिक कार्यालयमा मात्र सीमित नरही नागरिकका समस्या प्रत्यक्ष सुन्ने र तत्काल समाधान खोज्ने शैली अपनाउँदै आएको उनका समर्थकहरूको भनाइ छ।

बाढी, पहिरो, सडक अवरोध तथा अन्य विपद्का समयमा स्थलगत रूपमा पुग्ने, यात्रु तथा प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल परिचालन गर्ने उनको कार्यशैलीले उनलाई नागरिकबीच परिचित बनाएको छ।

विशेषगरी सडकमा पहिरो खस्दा घण्टौँसम्म अलपत्र पर्ने यात्रुका लागि पानी, खाना तथा अन्य आधारभूत सहयोगको व्यवस्थापनमा प्रशासन सक्रिय हुने गरेको भन्दै उनको प्रशंसा हुँदै आएको छ।
यही कारणले पनि पछिल्लो ग्यास व्यवस्थापनलाई धेरैले ‘प्रशासनले गर्नुपर्ने कामको उदाहरण’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मेयरमाथि पनि उठ्यो प्रश्न—जनताको घरमा ग्यास नहुँदा स्थानीय सरकार कहाँ थियो ?

कार्यवाहक मेयर अधिकारीको अभिव्यक्तिपछि उठेको अर्को प्रश्न भनेको जनताको दैनिक आवश्यकतामा स्थानीय सरकारको भूमिकासँग सम्बन्धित छ। महानगरभित्रका नागरिकले ग्यास नपाउने, अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने वा अभावका कारण समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा स्थानीय सरकार पनि नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले उसले पनि समन्वय र सहजीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रशासनले ग्यासको व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई राहत दिएको विषयलाई लिएर आलोचना गर्नुभन्दा महानगर, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर नागरिकलाई सहज सेवा दिनुपर्ने नागरिकको अपेक्षा छ।

स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनबीच अधिकार र जिम्मेवारीका फरक क्षेत्र भए पनि नागरिकको समस्या समाधान गर्ने साझा उद्देश्यमा दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा जनताका समस्या समाधानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।

अर्यालको कार्यशैलीप्रति बढ्दो आकर्षण

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्नुको एउटा कारण उनको ‘फिल्डमा पुग्ने’ कार्यशैली भएको बताइन्छ।
कार्यालयमा बसेर निर्देशन दिनेभन्दा सम्भावित विपद्को अवस्था बुझ्न स्थलगत रूपमा पुग्ने, नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र समस्या देखिएपछि तत्काल सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने उनको शैलीले प्रशासनप्रतिको नागरिक धारणा बदल्न सहयोग गरेको देखिन्छ।

चितवनजस्तो बाढी, पहिरो, वन्यजन्तु, सडक अवरोध तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम रहेको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नागरिकका लागि सीडीओ भनेको केवल सरकारी कार्यालयको प्रमुख नभई संकटका बेला राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउने प्रमुख प्रशासनिक प्रतिनिधि पनि हो। त्यसैले जनताको समस्या सुन्ने र समाधानका लागि मैदानमा खटिने प्रशासनिक नेतृत्वलाई नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिनु स्वाभाविक हो।

यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारी भएकाले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने होइन। सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको कामको समीक्षा, आलोचना र मूल्याङ्कन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

तर आलोचनाको आधार व्यक्तिगत कटाक्षभन्दा काम, जिम्मेवारी र परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने नागरिकको अपेक्षा छ। अर्कोतर्फ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो प्रशासनिक जिम्मेवारी, कानुनी अधिकार क्षेत्र र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको विवादले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ जनताको समस्या तत्काल समाधान गर्न मैदानमा उत्रिएको प्रशासन र जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो कि सहकार्य ?

चितवनका नागरिकले खोजेको उत्तर सम्भवतः स्पष्ट छ—कसले श्रेय पायो भन्नेभन्दा जनताले समयमा सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। ग्यास अभावका बेला सिलिन्डर पाउनु होस् वा बाढी–पहिरोका बेला उद्धार र राहत, नागरिकलाई राज्यको सेवा चाहिएको हुन्छ। त्यसैले प्रशासन र स्थानीय सरकारबीचको शक्ति प्रदर्शनभन्दा नागरिकको पीडा कम गर्ने सहकार्य नै अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको ग्यास व्यवस्थापनले नागरिकको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न मद्दत गरेको हो भने त्यसलाई सकारात्मक कामका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै, उनको कार्यशैलीमा कमजोरी छन् भने तथ्य र परिणामका आधारमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ।

तर जनताको समस्या समाधानका लागि खटिएको कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई केवल चर्चामा आएको आधारमा ‘भाइरल हुन खोजेको’ भनेर व्यङ्ग्य गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने अहिले चितवनको सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

अन्ततः जनताले हेर्ने एउटै कुरा हो—संकटका बेला को उनीहरूको घरदैलोमा पुग्यो, कसले समस्या बुझ्यो र कसले समाधानका लागि पहल गर्‍यो। जनताको मन जित्ने असली मापदण्ड पनि यही हो।