नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन समेत बनेको छैन । तर देशका विभिन्न शहरहरुमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या समेत उत्तीकै बढदो छ । युवा युवातीहरु संगै बस्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबर्जस्ती करणी र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरु, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन ब्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटमा ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ । यदि तपाइपनि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यसबारे कानुनको प्रष्ट हुने दिन चैत्र ४ सम्म कुर्नुहोला ।