चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने प्रकृया भन्दा ब्लक लगाउने प्रकृया नै हाल माडीबासिको लागि अन्तिम एकमात्रै बिकल्प जस्तो देखिएको छ ।

माडीका जेनजी, युवाहरु र जनप्रतिनिधि सहित काठमाडौं डेलिगेसनमा पुगेको वार्ता टोलीसंगकाे छलफल पश्चात् वन तथा वातावरण वन्त्रालयले गरेकाे निर्णय अनुसार वनकट्टा पोष्टबाट–देउराली (जंगलको मध्य भाग) सम्मको सडकखण्डमा अस्थायी रुपमा मर्मत गर्नको लागि तत्काल ढुङ्गा एवं ब्लक प्रयोग गरि सडक स्तरोन्नती गर्न अनुमति दिएको छ ।

तर, यो संगै मन्त्रालयले गरेको निर्णयको बुँदा नं. ३ र ४ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४७ औं बैठककाे निर्णयलाई देखाउँदै EIA (Environmental Impact Assessment) गर्दा UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) को मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन तयार भएपछि युनेस्कोमा सहमतीको लागी पठाउने भनि सडक कालोपत्रेको काममा धेरै नै जटिलता थपिदिएको छ ।

आखिर के छ त UNESCO World Heritage Committee 47th Session (UNESCO, 2025) Decision: 47 COM 7B.12 मा ?

* भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको 47th Session of the World Hetitage Committee  (47 COM) बैठक सन् २०२५ जुन १७ देखि जुलाइ २९ सम्म सञ्चालन भएको थियो ।

* बैठकले विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसंग सम्बन्धित रहेर गरेको निर्णय अनुसार निकुञ्ज भित्रबाट जाने कुनैपनि नयाँ सडक वा रेलमार्गको परियोजना स्वीकृत नर्गन आग्रह गरेको छ । तर, हाल चालू रहेकाे सडक भने पुरानै सडककाे रूपमा कायम रहेकाे मानिनेछ ।

* यतिमात्र नभएर निकुञ्जको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्रसंघिय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्काे) लगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन (इ.आइ.ए) ले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र सडक निमार्ण नगर्न २०७५ साल फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई समर्थन समेत गरेको छ । साथै, ठोरी–माडी–भरतपुर सडक परियोजामा UNESCO र IUCN को परामर्श बिना सडक सुधारका काम स्थगित गर्न समेत भनेको छ ।

तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न EIA गरेर मात्रै सम्भव देखिदैंन । EIA त केबल पहिलो चरणको मुल्यांकन मात्र हो । EIA पुरा भएपछि IUCN र UNESCO ले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि प्रतिवेदन मुल्यांकन पश्चात ती संस्थाले Outstanding Universal Value (OUV) अर्थात् जैविक विविधता, पर्यावरणीय र पारिस्थितिक पद्धती र बफरजोन प्रणालीमा असर नगर्ने भनेर सहमती जनाएपछि मात्रै सरकारले उक्त परियोजनालाई शर्तसहित अघि बढाउन सक्छ । तर, OUV मा असर पर्ने देखिएको खण्डमा सडक कालोपत्रेको काम पुर्ण रुपमा प्रतिबन्ध हुनेछ ।

यसरी, माडी-भरतपुर सडकखण्डमा पर्ने ९ किलाेमिटरकाे सडक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्नु र निकुञ्ज सन् १९८४ मा विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत हुनु नै माडीबासिकाे लागि अभिशाप बनेकाे छ भने राज्यलाई भने अर्बाै बजेट आउने हुँदा फलिफाप बनेकाे छ ।  #PRD8206246