बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यसूची अनुसार सरकारले अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।
जसअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा ०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणमा भने ०४८ देखि ०६१/०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ ।
सरकार बनेको १२ घण्टा नबित्दै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ भने पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि पक्राउ परेका छन् । यससँगै देशको राजनीति तरङ्गित भएको छ ।
सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख गरे अनुसार पहिलो चरणमा ०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ । पहिलो चरणमा सम्पत्ति छानबिन हुने गरी को–को राडारमा परेका छन् भन्नेबारे यतिबेला चासो व्याप्त छ ।
२०६२/६३ सालमा राजतन्त्र ढलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की र बालेन गरी २० वर्षमा १८ वटा सरकार बनेको छ । यस अवधिमा ११ जना प्रधानमन्त्री, ४२ जना उपप्रधानमन्त्री, १५५ मन्त्री, ६५ राज्यमन्त्री र दुई जना सहायकमन्त्री बनेका छन् ।
तीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । केही उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पनि निधन भइसकेको छ ।