सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र एआईबाट तयार गरिने ‘डिपफेक’ विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा आउनेछन्।
नीतिले भ्रामक, तथ्यहीन, अश्लील, हिंसात्मक तथा बालबालिकामाथि नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ भने विज्ञापनलाई समाचार र समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन, विज्ञापन बजार विस्तार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र विज्ञापन क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान बढाउने लक्ष्यसमेत नीतिमा समेटिएको छ।