सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै लगानीकर्ताको मनोवल उच्च बनाउने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ जारी गरेको छ ।

देशमा तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोवलका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न रणनीति ल्याइएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।

लगानीकर्ता एवं औद्योगिक तथा व्यावसायिक संरचनाको भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, कानुनी तथा नियामकीय सरलीकरण, लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र युवा उद्यमशीलता विकासलाई रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने कार्ययोजना समावेश थियो ।

सोही कार्ययोजनाअनुसार रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । रणनीतिको कार्यान्वयनबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति भई निजी क्षेत्रको मनोवल बढ्ने र अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभिन्न वहानामा हुने आन्दोलन, प्रदर्शन, बन्द, हडताल तथा सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नु रणनीति ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । आन्दोलनका क्रममा उद्योग परिसर तथा आसपासमा लुटपाट र आगजनी हुने, उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुने तथा उत्पादन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको जारी रणनीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा करिब रु ८४ अर्ब बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको आकलन गरेको छ । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्न र आन्दोलनलगायतका अवस्थामा उद्योगको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न औद्योगिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले रणनीतिमार्फत औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रसमेतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाएर सुरक्षित, स्थिर र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने रणनीतिको उद्देश्य छ ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्रमशः औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने व्यवस्था रणनीतिमा राखिएको छ ।