पुर्व गृहमन्त्रि एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उहाँलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतले धरौटी मागे पनि उनी रिहा हुने अवस्था भने छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेर भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अपचलन मुद्दामा पेश गर्नका लागि उनलाई प्रहरीले काठमाडौं ल्याउनेछ ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछाने लगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।