केही समय अगाडि नेपाल सरकारले भरतपुर हुँदै ल्याउन लागेको प्रस्तावित रेलमार्गको अबधारणालाई स्थानीयस्तरबाट नै बिरोध हुन थालेपछि स्थगित भएको आशङ्का गरिएको छ ।
बस्तीबाट रेलमार्ग जाने भयो भन्दै आन्दोलित बनेका भरतपुरको वडा नम्बर ७ र ८ सहित पाँच वडाका बासिन्दाले सरकारले नयाँ निर्णय लिएको भन्दै धन्यवाद दिन बुधबार सभा नै आयोजना गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहाल, उपमेयर चित्रसेन अधिकारी र कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
स्थानीयले गत वर्षको भदौमा प्रस्तावित रेलमार्ग पीडित संघर्ष समिति नै गठन गरेका थिए । जसमा वडा नम्बर ७ र ८ सहित ५, ४ र १६ नम्बरका स्थानीयहरू समेटिएका थिए । वडा नम्बर ७ र ८ हाल भरतपुर क्षेत्रको घनाबस्तीका रूपमा रहेको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको रुट बरण्डाभार जंगल छिचोलेर पश्चिम लागेपछि भरतपुरका यी वडाहरू हुँदै नारायणी नदी तरेर नवलपुर निस्कने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
‘प्रस्तावित रुटले भरतपुरका यी वडाहरूका दुई हजार २५० घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको हो । रेल विभागले साउन ११ गते भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने’ भनेर बुँदा नम्बर २७३ मा उल्लेख भएको जानकारी गराएको छ ।