ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका जिम्मेवाहक मन्त्री कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा विकास खर्च न्यून हुनुको प्रमुख कारण बजेट रोक्का भएको बताएका छन्।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी समितिको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री घिसिङले आफूसम्बद्ध तीन मन्त्रालयमा मात्र करिब रु १ खर्ब ९५ अर्ब बराबरको बजेट रोकिँदा अधिकांश योजना अघि बढ्न नसकेको प्रष्ट पारे। सहरी विकास मन्त्रालयमै झण्डै रु ६१ अर्ब बजेट रोकिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार खर्च कम देखिनु कमजोरी नभई रोकिएको बजेटकै प्रभाव हो। “रोक्का हटाएर हेर्ने हो भने प्रगति २० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्छ,” घिसिङले भने, “पहिलो त्रैमासिक त सामान्यतया कमै खर्च हुने समय हो, त्यसमा पनि यसपालि जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै काम ठप्प भए।”

मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलन र विभिन्न साइटमा काम अवरुद्ध हुनु बजेट रोक्कापछि विकास निर्माणमा परेको ठूलो चुनौती भएको बताए। साथै, वर्षौंदेखि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले २६९ मध्ये ४९ ठेक्का आधिकारिक रूपमा भङ्ग भइसकेको जानकारी दिए।

कुनैकुनै योजना बिना अध्ययन राखिएको स्वीकार गर्दै उनले त्यस्ता बजेट कटौती गरी जुम्ला, हुम्लाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक पुल र जीवनरक्षक पूर्वाधारका लागि रकम फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार पुनर्निर्माण संरचनाको डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइँदैछ र अब ऊर्जा, सिँचाइ, सडक तथा सहरी विकासका दीर्घकालीन प्रोजेक्ट तेज गतिमा अगाडि बढाइनेछ।