चितवनका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास बजेटको प्राथमिकता सडक निर्माण बनेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा त योजना माग गर्न आउनेमध्ये करिब ८० प्रतिशतले सडककै माग गर्ने महानगर प्रमुख रेनु दाहाल बताउँछिन्।

पछिल्ला आठ वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाले एक हजार एक सय ४६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्दै नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै यातायात पूर्वाधारमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, जुन कुल खर्चको ३१ प्रतिशत हो।

चितवनका सातै स्थानीय तहले कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत रकम सडक, भवन, ढल र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारमा खर्च गर्दै आएका छन्। माडी, रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमै केन्द्रित छ।

तर कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्यजस्ता प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा भने बजेट न्यून देखिन्छ। उदाहरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम खर्च गरेको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सडक बिना अन्य विकास सम्भव नभएको तर्क गर्छन्। तर विज्ञहरू भने पूर्वाधारमै अत्यधिक लगानी हुँदा दिगो विकास प्रभावित हुने चेतावनी दिन्छन्। उनीहरू जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट आवश्यक रहेको बताउँछन्।

चितवनका स्थानीय तहको बजेट संरचनाले तत्काल भौतिक विकास त देखाए पनि दीर्घकालीन समावेशी र दिगो विकासका लागि नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।