सरकारले खेल प्रशासनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मार्फत सरकारले खेल क्षेत्रलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको हो।

सरकारले खेलकुद बजेटलाई पारदर्शी बनाउँदै पूर्वाधार विकास, खेलाडीको व्यावसायिकता र सम्मानमा विशेष जोड दिने जनाएको छ। साथै, विद्यालय तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपमा सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

अधुरा रंगशालाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, सातै प्रदेशमा आधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ।

नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित खेल पर्यटन, साहसिक खेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
यसका साथै नियमित लिग, उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार व्यवस्था मार्फत खेलाडीलाई पेशामै टिकाइ राख्ने वातावरण बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।