सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमको विस्तार र प्रसारण क्षेत्रको विविधीकरणलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी ऐनलाई सामान्य संशोधन गरेर मात्रै अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको हो ।
नयाँ ऐनमार्फत आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास, उत्तरदायित्व, सुशासन र श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित, सेवा, सुविधा तथा सुरक्षालाई समयानुकूल कानुनी आधार प्रदान गरिने जनाइएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।