प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकका लागि आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ ।
आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयलमा दर्ता गराइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार दर्ता गरिएको उक्त विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ ।
दर्ता गरिएको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
“गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कूल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ”, उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।