सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यही जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेको अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेश गर्न समेत भनिएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलनमा सङ्लग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराइले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गनुभएको थियो ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यही जेठ ९ गते गृहमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।