राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए । उनलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालत अदालतमा रिहा गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीशद्धय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लाामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
उनलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्दै लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
तर, उच्च अदालत बुटवलले चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले चैत २२ गते थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
सोही रात प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ गरेको थियो । त्यस रात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखेर अर्को बिहान रुपन्देही लगिएको थियो ।
दुई दिन रुपन्देहीस्थित हिरासतमा राखेर चैत २५ गते जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइ लामिछानेलाई जिल्ला कारागार रुपन्देही चलान गरिएको थियो ।
लामिछानेलाई जिल्लाले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश गरेकोमा उनी धरौटी बदर माग गर्दै उच्च पुगेका थिए । तर उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाएको थियो ।
उच्चबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएपछि चैत २९ गते लामिछानेको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले निवेदन ७३ दर्ता गराएकी थिइन् ।
उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको थियो ।
निवेदन ७३ कै बिच लामिछानेका तर्फबाट वैशाख ७ गते पुन: बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर भएको थियो ।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अव्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामिछानेको बन्दी निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसबिचमा वैशाखमा चार पटक र जेठमा दुई पटक हेर्न नमिल्ने भएपछि गत मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकालको इजलासमा लामिछानेको बन्दीसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले दायर गरेको निवेदनसहित लगाउमा रहेका तीन निवेदमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।