सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नभएका श्रमिकको आश्रित परिवारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताबाट २० लाख भन्दा बढी आर्थिक सहायता दिलाएको छ ।
वीरगन्जस्थित एक टेक्सटाइलको व्यापार गर्ने कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक रामानन्द साह कानुको निधनपछि परिवारलाई कोषले आश्रित परिवारले पाउनुपर्ने सबै सुविधाबापतको २० लाख ४३ हजार छ सय ४५ रुपैयाँ ८४ पैसा दिलाएको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आज मृतकका श्रीमती उमादेवीलाई उक्त रकमबराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
श्रमिक कानुनको २०७९ साउन २७ गते मृत्यु भएको थियो । कानुको रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका कारण उहाँका परिवार सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भएको थियो ।
पीडित पक्षका तर्फबाट श्रीमती उमादेवीले २०७९ कात्तिक २५ गते आश्रित परिवार सुरक्षा सम्बन्धमा पाउनुपर्ने सबै सुविधा उपलब्ध गराइँ पाऊँ भनी निवेदन दिनुभएको थियो । कोषले २०७९ मङ्सिर १५ गते उक्त विषयमा जानकारी गराउन रोजगारदातालाई पत्राचार गरेको थियो ।
रोजगारदाता र पीडितपक्षबीच मिलापत्र हुन नसकेपछि कोषले आश्रित परिवार सुविधाबापतको सुविधा दिन रोजगारदातालाई आदेश दिएको थियो । कोषको आदेश चित्त नबुझेपछि रोजगारदाताले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकामा २०८० चैत १२ गते उच्च अदालतबाट कोषको फैसला सदर भएको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलालाई लिएर रोजगारदाता सर्वोच्च पुगेपनि सर्वोच्चले कोषकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । अदालती प्रक्रिया टुङ्गेपछि गत मङ्सिर २८ गते कोषले रोजगारदाताको बैङ्क खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सम्बन्धित रोजगारदाताका तर्फबाट आश्रित परिवारले पाउने रकम भुक्तानी गरेपश्चात उक्त खाता फुकुवा गरिएको कोषले जनाएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा कोषमा सूचीकरण नगर्ने, नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारादतालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का, प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्न गर्न वा रोक्का, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन र राहदानी रोक्का गर्न सक्ने अधिकार कोषलाई दिएको छ ।