भरतपुर महानगरपालिकाले बृद्धि गरेको संस्थागत(निजी) विद्यालयहरुको शुल्क तत्कालको लागि स्थगित गरेको छ ।
आज बिहान बसेको भरतपुर महानगरपालिकाको कायपालिका बैठकले शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।‘बृद्धि भएको शुल्क फिर्ता लिएका छैनौँ ।
तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हौँ’ कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले भने ‘यसलाई थप अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गरिन्छ ।’ शुल्क समायोजन गर्नका नगर शिक्षा समितिलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
यसको संयोजक महानगरपालिकाका प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ । यस समितिले कक्षा ११ र १२ को पनि शुल्क समायोजनका लागि काम गर्ने उनले बताए । यस समितिले अभिभावक समिति, महानगरका जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, निजि विद्यालयका प्रतिनिधि, शिक्षा विज्ञ लगायतका व्यक्तिसँग छलफल गरेर मुल्य समायोजन गर्नेछ ।
यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूलाई कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसको विरोधमा यहाँका विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक दलसम्मले गरेका थिए ।
संघीय शिक्षा नियमावली २०५९ को शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा जिल्ला स्तरीय सरकारी निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियम १४५ ‘क’ बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्र ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि लिने शुल्कको प्रस्तावित दर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
तर अहिले महानगरपालिकाले नै समग्र शुल्क वृद्धि गरेको आधारमा विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदै छन् ।संघीय शिक्षा नियमावलीको नियमविपरीत शैक्षिक सत्रको बीचमा शुल्क बढाएको र अन्य प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखिएको भन्दै विद्यार्थी संगठन र दलहरूले विरोध अभियान तीव्र बनाएका हुन् ।
शुल्क वृद्धिको दर धेरै भएको उनीहरूको दाबी छ । २०७९ सालमा बढेपछि संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क आजसम्म बढेको थिएन । गत वर्षदेखि नै शुल्क बढाउन दबाब थियो ।