राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीय तहको संरचना र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि संघीय सरकारका मन्त्री धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै स्थानीय तह “पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रजस्तो” बनेको आरोप लगाए।
गाउँपालिकामा अत्यधिक कर्मचारी राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सीमित बजेटको ठूलो हिस्सा तलबमै खर्च भइरहेको बताए।
शाहीले स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको पनि औंल्याए। साथै, उनले संसद प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई विधेयक ल्याएर खुला छलफल गर्न चुनौती दिए।
सुकुम्बासी समस्याबारे बोल्दै उनले नक्कली सुकुम्बासीमाथि कारबाही सकारात्मक भए पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।