प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम अवरुद्ध नहोस् र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन सरकार बाध्य भएर अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।

सल्लाहकार शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता समाधान गर्न यो महत्वपूर्ण कदम चालिएको बताउनुभयो। यही उद्देश्यसहित वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले वर्तमान सरकार गठनपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको स्मरण गर्नुभयो। तर, कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न कानुनी हस्तक्षेप आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ।

“यसले कार्यसम्पादनमा देखिएको ‘डेडलक’ अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,” उहाँले भन्नुभयो।
सल्लाहकार शाहका अनुसार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्नेछ। पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण हुने ढिलाइ अन्त्य गर्दै दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधान खोज्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि होइनन्, बरु नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन ल्याइएका हुन्।” सरकारले यस कदममार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने विश्वास लिएको छ।