भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी अध्यादेश जारी गर्दा अभियानसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै संसदको नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका हुन् ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा कतिपय समस्यहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जानुनपर्ने र त्यसका लागि कानुनी अड्चन रहेकाले अध्यादेशमार्फत सहजीकरणमात्र गरिएको बताए । मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी गराउँदै सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र सुझावका आधारमा वैज्ञानिक बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले थपे, ‘पहिले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्योल थियो । यी दुई निकायलाई कसरी स्पष्ट भूमिका दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ ।’

समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमात्र केन्द्रित नभई समग्र अभियानलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको सचिव भुजेलले प्रष्ट पारे । हाल एउटै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २० भन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्दा काम प्रभावकारी नभएको धारणा राख्दै उनले भविष्यमा प्रत्येक संस्थाको छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन समिति बनाउने योजना गरेको जनाए ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेकाले त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सहकारी क्षेत्रले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याईएको उनले बताए ।

अध्यादेश जारी गर्नुको थप कारण बारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेकाले समेत अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।’

सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्नुमा सम्बन्धित संस्थाका संचालकहरुका साथै सहकारी अभियान र नियामक निकायहरुको समेत कमजोरी रहेको उनले बताए ।

सहकारी स्वायत्तरुपमा स्वनियमनमा संचालन हुने संस्था भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएपनि केही संस्थाको बदमासीका कारण कडा ऐन कानुन ल्याउनुपरेको उनले जनाए । यसैगरी सचिव भुजेलले विगतमा सरकारले प्राप्त गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले समेत संघहरुलाई बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएकाले तीन वर्षको समय दिएर यस्तो व्यवस्था गरेको बताए ।