कृषि क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अनुदान वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, दोहोरोपना बढेको तथा वास्तविक सीमान्तकृत किसानसम्म पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने कृषि अनुदानको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा पारदर्शिता कमजोर बनेको छ । किसान सूचिकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य पूर्ण नहुँदा प्रस्तावका आधारमा बाँडिने अधिकांश अनुदानमा पहुँचवाला वर्ग हाबी भएको औँल्याइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले चालु आर्थिक वर्षमा १२ वटा कार्यक्रममा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम रासायनिक मल खरिदमै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य लिइए पनि समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा मल आपूर्ति तथा वितरणमा समस्या देखिएको महालेखाले जनाएको छ । साथै बाली तथा पशुधन बिमाको दाबी भुक्तानीमा समेत ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन, वैज्ञानिक बिमा शुल्क निर्धारण तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउन सुझाव दिएको छ ।