सरकारी सवारीसाधन र सुविधाको दुरुपयोगबारे बढ्दो उजुरीपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार चल्न निर्देशन दिने गरी परिपत्र जारी गर्न आग्रह गरेको छ।
‘हेलो सरकार’मार्फत आएका उजुरी अनुसार धेरै स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा पदाधिकारीले विवाह, व्रतबन्ध, मलामी, घुमफिरजस्ता निजी काममा सरकारी सवारी र इन्धन प्रयोग गरेको साथै हिमाली जिल्लाका केही हाकिम र जनप्रतिनिधिले काठमाडौँ आवतजावत समेत सरकारी गाडी र भत्ता दाबी गरेर खर्च बढाएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
कानुनविपरीत भान्से तथा आवास सुविधा लिएर करोडौँ खर्च गर्ने घटनाहरूसमेत उजुरीमा उल्लेख छन्। उजुरी व्यवस्थापन समितिको २०८२ मंसिर ३ गतेको निर्णयअनुसार, अस्पष्ट विषयमा आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर मात्र सुविधा प्रयोग गर्न निर्देशन दिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
उता, माडीमा समेत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे लागि छुट्टै भान्से राखिएकाेमा यस परिपत्रले साे कार्य नगर्न सुचित गरेकाे बुझिन्छ ।