सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाउँदै ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुमवासी छुट्याउने तयारी गरेको छ।

अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि सार्वजनिक जग्गा ओगटेका ‘नक्कली’ सुकुमवासीको विवरण सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीका लागि भने नागार्जुन, कीर्तिपुर, भक्तपुर लगायत ५ स्थानमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाइने भएको छ। प्रभावित परिवारलाई तत्काल खाना र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी छ।