नेवाः देय् दबूको आयोजनामा बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० को कार्यान्वयन अवस्थाबारे अभिमुखीकरण गोष्ठी शनिबार भरतपुरमा सम्पन्न भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजित गोष्ठीले भाषा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती तथा भावी योजनाबारे बहस केन्द्रित गरेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा महासचिव श्रीकृष्ण महर्जनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भने बरिष्ठ उपाध्यक्ष निरञ्जन हाडाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्ष रश्मिला प्रजापतिले कार्यक्रमको उद्देश्य प्रस्तुत गर्दै भाषा ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याइन्।
नीतिगत सत्रमा सरोज मोहन लामाले “समुदायको अनुभूति” विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए भने बागमती प्रदेशका सचिव दिपेन्द्र सुवेदीले ऐनको संरचना, उद्देश्य र हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराए। भाषा आयोगका सदस्य डा. पुष्कर भट्टले भाषा कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्यानल छलफलमा भाषा ऐन कार्यान्वयनको आवश्यकता र व्यावहारिक पक्षमाथि गहन बहस गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहमा भाषा ऐन कार्यान्वयनका सम्भावना र चुनौतीबारे समूहगत छलफल तथा प्रस्तुति गरिएको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा नेवाः देय् दबूका उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए भने समापन मन्तव्यसँगै कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
गोष्ठीले बहुभाषिक समाजमा सरकारी कामकाजलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन भाषा ऐनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको आयोजकले जनाएको छ।