उच्च अदालत पाटन ले मारवाडी सेवा समिति ले कब्जा गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशाला को जग्गा खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालत को अघिल्लो फैसला सदर गर्दै समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले साविक पशुपति क्षेत्रका करिब ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा समितिको दाबी अस्वीकार गरेको छ। यससँगै उक्त धर्मशालाको स्वामित्व अब पूर्ण रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष मा फर्किएको छ।

यसअघि २०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले पनि सोही निष्कर्ष दिएको थियो, जसविरुद्ध समितिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर उच्च अदालतले पनि तल्लो अदालतकै निर्णयलाई कायम राख्दै समितिको दाबी खारेज गरिदिएको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा धर्मशाला संस्था ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित नभएको, र २०६० सालमा गरिएको सम्झौतामै समितिले उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले प्रस्तुत प्रमाणहरूबाट मोही हक पुष्टि हुन नसकेको भन्दै दाबी अस्वीकार गरेको हो।

पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार लामो न्यायिक प्रक्रियापछि भगवान पशुपतिनाथ को सम्पत्ति पुनः कोषको नियन्त्रणमा आएको हो। अब धर्मशालालाई धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए।

कानुनविद् कृष्णमुरारी पुडासैनीका अनुसार उच्च अदालतबाट फैसला सदर भइसकेपछि अब समितिले पुनरावेदनको बाटो नपाउने र सरकार कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।