बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई समेटेर अब ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो नयाँ संरचना आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मन्त्रालयहरू समायोजन गरी प्रशासनलाई मितव्ययी, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको हो।

नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी–ऊर्जा–सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, कृषि–वन–वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र उद्योग–पर्यटन–श्रम–यातायात मन्त्रालय रहनेछन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई असर नपरोस् भनेर तत्काल परिवर्तन नगरी साउनदेखि मात्र लागू गर्ने स्पष्ट पारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने नयाँ संरचनाअनुसार तयार गरिनेछ।

उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा गरिएको यस निर्णयले अनावश्यक विस्तार रोक्दै कार्यसम्पादन सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले मन्त्रालय वृद्धि मुख्यतः राजनीतिक सन्तुलनका लागि गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यस पुनर्संरचनाबाट प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने छ, जसलाई विकास निर्माणजस्ता पुँजीगत क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

साथै, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति गठन गरिएको छ, जसले आवश्यक जनशक्ति पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन साउनअघि नै पेश गर्नेछ।
प्रदेश सरकारले यस सुधारलाई प्रशासनिक दक्षता र आर्थिक अनुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।