भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कार्यबाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीतिगत आधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महानगरको टोली यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सक्रिय रहेको बताएका छन्।

फोहोर व्यवस्थापन नीतिको प्रारम्भिक खाका तयार गर्न आयोजित कार्यशालामा महानगरका प्राविधिक, सरोकारवाला निकाय, व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सहभागी भई सुझाव दिएका थिए। महानगरका फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर बिराट घिमिरेका अनुसार स्थानीय आवश्यकताअनुसार व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माणमा जोड दिइएको छ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओलीले फोहोरको वर्गीकरण अनिवार्य भएको औंल्याउँदै निजी क्षेत्र त्यसमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। सहभागीहरूले बढ्दो सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र उपभोग शैलीका कारण फोहोरको मात्रा र प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको धारणा राखेका थिए।

हाल महानगरमा दैनिक करिब ८४.५ टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ, जसमा जैविक फोहोरको हिस्सा उल्लेखनीय छ। कुल फोहोरमध्ये करिब ५० प्रतिशत घरधुरीबाट निस्कने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। फोहोर व्यवस्थापन कार्य निजी क्षेत्रलाई ठेक्का मार्फत जिम्मा दिइएको छ, जसबाट महानगरले वार्षिक करिब साढे ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ।

महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधानस्वरूप ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ। यसका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भइसकेको जनाइएको छ।

कार्यक्रम युरोपियन युनियनको सहयोगमा क्रीएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ‘ग्रीनसिफ्ट’ परियोजना अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो। यस परियोजनाले स्थानीय तहमा दिगो फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विकासका लागि नीतिगत आधार सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।