सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै एनआरएन समुदाय उत्साहित बनेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय पहुँच, नागरिकता र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा पुँजी बजारमा एनआरएनको सहभागिता विस्तार, ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना, लगानी सुरक्षासहित प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गर्ने, ‘नेपाल लगानी भिसा’, रेमिट्यान्स–लगानी मिलान कोष तथा रिमोट वर्क नीतिलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक विषय समेटेकाले विश्वभर रहेका नेपाली उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले कार्यान्वयन प्रभावकारी भए एनआरएन समुदाय नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा थप योगदान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।