देश बनाउने कि देश जलाउने राजनीति ? — जनमतको संकेत र एमालेको प्रश्न ।

के साँच्चै देशले नेकपा एमाले र यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीलाई नचाहेको हो ? यो प्रश्न केही राजनीतिक वृत्तमा बारम्बार जबर्जस्ति उठाइन्छ। तर जब निर्वाचन क्षेत्र–क्षेत्रमा पुगेर नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिन्छ, त्यहाँबाट फरक खालको प्रतिध्वनि सुनिन्छ— प्रतिप्रश्नको रूपमा।

नागरिक सोधिरहेका छन्—

के सिंहदरबार कुनै व्यक्ति या ओलिको हो?

के संसद भवन कुनै नेताको निजी सम्पत्ति हो?

के अदालत, संवैधानिक निकाय र सरकारी कार्यालय कसैको एकल स्वामित्वमा छन्?

यदि छैनन् भने राज्य सञ्चालनमा नेतृत्व परिवर्तनलाई किन “व्यक्तिगत कब्जा” का रूपमा व्याख्या गरिन्छ?

१. राज्य कि व्यक्ति : भ्रम र वास्तविकता

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य संस्था स्थायी हुन्छन्, व्यक्ति अस्थायी। निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्नु भनेको राज्य कब्जा गर्नु होइन, जनादेशअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक विमर्श व्यक्ति–केन्द्रित आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ। यसले संस्थागत बहसलाई कमजोर बनाएको मात्र हैन नेतृत्व कमजोर बनाउदै प्रणाली माथी गर्न खोजिएको हमला नै हो । यहि भ्रम र बास्तबिकता बिचको खोज नै आजको आवाश्यकता हो ।

२. स्थिरता कि अस्थिरताको चक्र?

नेपाली राजनीतिमा बारम्बार देखिएको समस्या हो— अस्थिरता। सरकार गठन र विघटनको खेलले विकासको गति सुस्त बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा केही मतदाताले “स्थिर नेतृत्व” लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन्। उनीहरूको दृष्टिमा विकास आयोजना— सडक, सुरुङमार्ग, पूर्वाधार विस्तार— निरन्तरतामै सम्भव हुन्छ। “देश टनेल युगमा छ, ढुङ्गे युगमा होइन” भन्ने जनभावना वास्तवमा आधुनिक पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री सोचतर्फको संकेत हो। विकासको बहस भावनात्मक नाराभन्दा परिणाममा आधारित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा बढ्दो छ।

३. विरोधको राजनीति कि विकल्पको प्रस्तुति?

लोकतन्त्रमा विरोध अनिवार्य तत्व हो। तर केवल विरोधकै आधारमा राजनीति टिकाउ हुँदैन। नागरिकले अहिले सोधिरहेका छन्— विकल्प के हो?

आलोचनासँगै कार्ययोजना छ कि छैन?

देशलाई कहाँ पुर्‍याउने स्पष्ट दृष्टि के हो?

राजनीति यदि केवल “फलानो हटाऊ” मा सीमित भयो भने त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। “कसरी बनाउने?” भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिएसम्म जनमत स्थायी रूपमा प्रभावित हुँदैन। आजका मतदाता भावना भित्र लुकाइएको प्रतिसोध पनि बुझ्ने चेतना राख्दछन भने खरो वचन भित्रको देस बनाउने योजना र संकल्प पनि बुझ्ने चेतना राख्दछन ।

४. राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको संवेदनशीलता

नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि स्वाभिमान र स्वाधीनतामा सानो छैन। बाह्य दबाब, आन्तरिक विघटन र अराजक अभिव्यक्तिबाट नागरिक संवेदनशील छन्। मातृभूमिलाई अस्थिर बनाउने वा द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिप्रति जनस्तरमा असहमति देखिन्छ। राजनीतिक असहमति लोकतान्त्रिक हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय एकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुनै सक्दैन । आजको नागरिक चेतना यहि भन्छ ।

५. अन्तिम निर्णय : जनताको अदालत

निर्वाचन नै लोकतन्त्रको अन्तिम परीक्षा हो। सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड, एल्गोरिज्म मार्फत निर्माण गरिएको कृतिम मानसिकता, सडकको नाराबाजी वा सीमित वृत्तको बहसभन्दा ठूलो शक्ति मतपेटिका हो। त्यहाँ भावनाभन्दा बढी मूल्याङ्कन हुन्छ— कामको, दृष्टिकोणको र विश्वसनीयताको। यसैले आजको मुख्य प्रश्न एमाले वा केपी ओली चाहियो कि चाहिएन भन्ने मात्र होइन; मुख्य प्रश्न हो— देशलाई स्थिर, सक्षम र विकासमुखी नेतृत्व कसले दिन सक्छ? रास्ट्रीय स्वाधिनताको रक्षा कस्ले गर्न सक्छ ?

नागरिकले अन्ततः आफ्नै विवेकले निर्णय गर्नेछन्। यस्को ज्वलन्त उदाहरण बङलादेशको भर्खरै सम्पन्न  निर्बाचन परिणाम हो । निर्वाचन भनेको देश जलाउने वा विघटनको राजनीति रोज्ने प्रक्रिया होइन; यो त देश बनाउने, संस्थालाई बलियो बनाउने र भविष्यको दिशा तय गर्ने अवसर हो। जसरी बङलादेशमा देश जलाउने ले निर्बाचन परिणाम भोगिरहेको छ ।

नेपाली मतदाताको सन्देश पनि  स्पष्ट छ—

नारा होइन, नतिजा चाहिन्छ।

अराजकता होइन, उपलब्धि चाहिन्छ।

व्यक्ति होइन, नीति र परिणामको मूल्याङ्कन चाहिन्छ।

नयाँ अनुहार होइन, नयाँ योजना चाहिन्छ ।

नेता गुगलको हैन , भुगोलको चाहिन्छ ।

अब न्यायको तराजु जनताको हातमा छ । फैसला पनि  जनताको हातमा छ। नेपालको समृद्धि , बिकास र भबिश्यको चाबी पनि जनताको हातमा छ । जनता त्यो चाबी कस्लाइ सुम्पिन्छन ? फाल्गुन २१ गते हेर्न बाकी छ ।

– नारायण पाैडेल (प्राध्यापक)