जिल्लाका सातै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ । भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० जारी भएको एक वर्षभित्र वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने भए पनि स्थानीय तहहरुले गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको हो ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेश गौतमका अनुसार चितवनका सात वटै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गरेका छैनन् । नियमावली विसं २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावलीअनुसार विसं २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेकाले सरकारले म्याद थपेको अवस्थामा मात्रै अब कित्ताकाट खुल्ने प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो । देशभरका एक सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । गौतमले अब नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
तत्कालका लागि अंशबण्डाकोसमेत कित्ताकाट नहुने बताउनुभयो । जिल्लामा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन् । कित्ताकाट रोकिएपछि मन्दीको मारमा परेको घरजग्गा कारोबार थप प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।