उपत्यका भन्ने बित्तिकै हामीले झट्ट बुझ्ने भनेकै चारैतिरबाट पहाडले घेरेको बिचको समथर मैदान भन्ने बुझ्दछौ ।

उपत्यकाको प्राकृतिक या भौगोलिक परिभाषा पनि यस्तै नै हो र भौगोलिक हिसाबले माडीसंग त्यो उपत्यकाको गुण र सौन्दर्यता त् छदै छ त्यस माथि यो धार्मिक र पौराणिक उपत्यका पनि हो ।

हामीलाई गर्ब लाग्छ म् माडीको खास बासिन्दा हुँ भन्नुमा यो भन्दा माथि अझै अर्को हिसाबले पनि माडी उपत्यका हो । त्यो हामि जस्तै मानिसले बनाएको परिबर्तनशील ऐन कानुनको उपत्यका जुन दुई फरक कानुनले समानान्तर शाशन व्यवस्था संचालन गर्छन ।

एउटा सरकारले नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार शासन गर्छ भने अर्को छोटे सरकारले वन/निकुन्ज ऐन २०२९ अनुसार शासन संचालन गर्दछ र माडीलाई एउटा निस्साघेरामा राखी उपत्यका बनाएको छ जहाँ प्रवेश आज्ञा लिएर आवत जावत गर्नु पर्दछ । अनि ठुलो सरकारले छोटे सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो भूमि उपयोग गर्नु पर्दछ त्यो पनि अड्कलेको मानो खाँदा झैँ ।

नेपालमा ठुलाठुला राजनीतिक परिबर्तन भए, संबिधान फेरियो, ति परिबर्तनले पालैपालो शासक फेरीए तर दोहोरो शासन चलाईरहेका यस्ता ऐन कानुन अझैंपनि नफेरिदा हामी माडीबासी आज पनि कहिले कुन प्रशासन त कहिले कुन कर्मचारीलाई गाली गर्दै राके जुलुस गर्न बाध्य भएका छौं ।

हामीलाई थाहा छ कुनै बफर्जोंन कार्यालय जलाएर या कुनै संरक्षण अधिकारीलाई भट्टे सराप गरेर या बफर्जोंन फालेर मात्रै पनि हाम्रो अन्तिम लडाई टुंगिदैन र यी सबै हाम्रा क्षणिक आवेग हुन् ।

हाम्रो बास्तबिक निकास २०२९ को वन/निकुन्ज ऐनको जनमुखी संसोधन नै हो । यति जान्दा-जान्दै पनि हामी एक अर्कालाई कुनै न कुनै हिसाबले कमजोर साबित गराएर आफू बलियो क्रान्तिकारी बन्ने र जनताको प्यारो मै मात्र हुँ भन्ने भान पार्ने होडबाजी चलाइरहेकै छौं । यो जो कसैले गरे पनि गलत नै छ । साझा मुद्दामा साझा धारणा बनाएर दलीय एकता कायम गर्दै अगाडी बढ्नु आजको आवास्यकता हो ।

माडी अहिले गहिरो त्रासमा छ । एउटा सामान्य किसानलाइ कतै अपराधि घोषित गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास हामी सबैमा छ । म लेखकको हैसियतले किसान हरि श्रेष्ठको रिहाइको लागि अपिल गर्दछु । हामी सबै आ-आफ्नो ठाउबाट आ-आफ्नै शैलीमा श्रेष्ठको रिहाइको लागि एक्यबद्धता जनाईरहेका छौ ।

कसैले आफ्नै क्षमता प्रयोग गरिरहेका छौं । कसैले बाहय क्षमताहरुको पनि केन्द्रीकरण गर्दै श्रेष्ठको रिहाइको लागि आवाजमा आवाज थपिरहेका छौं । यी सबैलाई बिना दाउ-पेच सम्मान गरौं ।

तर अझै हामीले गरि पुर्याउन पर्ने के छ भने समय नबित्दै माडीका मुल जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेतृत्वको प्रतिनिधिमुलक टोलीले निकुञ्ज प्रशासनसंग सौहार्द छलफल गरि कृषक हरि श्रेष्ठको रिहाइ संगै निकुञ्ज प्रशासन ब्यबहारिक लचकताले मात्रै निकुञ्ज र माडीबासी बीचको असमझदारी कम हुने र संरक्षणमा थप सहयोग हुने कुरा स्थापित गर्नु पर्दछ ।

यो घटना विशेष कुरा मात्र हो, तर फेरी पनि अन्तिम निकास ऐन संसोधन त्यो पनि जनमुखी संसोधन नै हो र यसमा कहिँ सम्झौता गरिनु हुँदैन ।

आज हामी सबै सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुले पनि सोच्नु पर्ने दिन आएको छ । बफर्जोंन निर्वाचनसंग जोडिएका जनताका भ्रमहरु चिर्न र बफर्जोंनमा मेरो दलको प्रतिनिधित्व किन भन्ने कुराको जवाफ जनतालाई दिन सक्ने हुनु पर्दछ ।

निकुञ्ज ऐनको जनमुखी संसोधन बेगर हामीले कुनै बफर्जोंनको चुनाब बहिस्कार या खारेज मात्रैको खास सकारात्मक असर भोग्न पाइन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन् जरुरी छ । यो आन्दोलनको या दबाबको एउटा झिनो साधन हुन सक्छ तर निकास हैन ।

राजनीतिक दलहरुले अहिले बफर्जोंनलाइ कसरी जनताको हित र निकासको दिर्घकालिन मुद्दासंग जोडने भन्ने रणनीतिक उपयोगको योजना निर्माण गरि आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई वन बन्यजन्तु संरक्षण संगै जनताका मुद्दा पनि स्थापित गर्ने आन्तरिक लडाई चर्काउन स्पस्ट निर्देशन दिइनु पर्दछ । जसरी पंचायत विरुद्ध पंचायतकै सदनमा बसेर हाम्रा जनपक्षीय प्रतिनिधिले आवाज घंकाउथे ।

हामी सबै जिम्मेवार हुन पर्ने दिन आएका छन् । हाम्रो अन्तिम लडाईको रुपमा रहेको निकुञ्ज ऐनको जनमुखी संसोधनका लागि केहि प्रयास नै भएका छैनन् भन्ने हैन, धेरै भएका छन् । तर नतिजामा महसुस गर्न नपाउने बेला सम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चलाइरहनु नै पर्दछ । भने आन्दोलन र दबाबका प्रकृति व्यक्ति र व्यक्तिलाई जनताले दिएका जिम्मेवारी अनुसार फरक र परिभाषित हुन्छन भन्ने हेक्का भुल्नु हुदैन ।

आज सम्म हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना सदनहरुमा कहिले र कति यो मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो, हामी जनताले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई संसोधनका पक्षमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न कति सुझाब गर्यौं भन्ने कुराको पनि मुल्यांकन गर्दै आज सम्म जे भयो त्यसलाई सच्याउँदै सबै माननीयज्यूहरुलाई अबका आ-आफ्ना सदनहरु निकुञ्ज ऐन संसोधनका आवाजले घन्काएर सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध साथ निबेदन गरौ, ठिक बेला यहि हो किन कि निकुञ्ज ऐन संसोधनको प्रस्ताब सरकारले सदनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र यो बेला जनताको आवाज र काम आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार नबोल्ने र नगर्ने अनि गोहीका आँशु झारेर जनता झुक्याउने जनप्रतिनिधि जनताको मूल्यांकनको कसीमा नापिनु नै पर्छ ।

हामी जनताको तहबाट निरन्तर खबरदारी गरिरहौं यो खबरदारीलाई ब्यबस्थित गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको अझै सक्रिय र महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका देख्न पाइयोस । हामी जस्तै पिडामा भएका अन्य पालिकाहरु समेतको साझा आन्दोलन बनाउने गरि नेतृत्व लिन स्थानीय सरकारलाई अपिल गर्दै हामी सबैखाले अभियान्ता मिडियाकर्मी जसले माडीको निकासको आन्दोलन चलाइरहेका छौं ।

हाम्रो पनि आफ्नो सिमा भित्र रही हामी भन्दा अगाडीको लाइनमा हुनु पर्ने दलीय संरचना र त्यो भन्दा अगाडी हुन् पर्ने जनप्रतिनिधिलाइ अगाडी स्वीकारेर हाम्रा अभियानहरु र खबरदारीहरु निरन्तर गरौं । हामी भुइँमान्छेहरुलाई जस चाहिएको छैन काम चाहिएको छ र हामी फेरी पनि दृढ संकल्पका साथ भन्छौ, हामीले नै हो यो लडाई लडने र माडीको मुक्ति आन्दोलन सफल पार्ने । हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? जय माडी ! जय माडी एकता !!!

लेखक : नारायण पौडेल 

माडी नगरपालिका ३, बसन्तपुर