लिच्छ्विकालमा नै वैदेशिक व्यापार को नाका रहेको चितवनको माडी आदिवासी वस्तीसंगै विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, समुदायहरु स्व-अनुशासनमा रहदै स्व-संरक्षण र स्व प्रवर्द्धनमा अगाडी वढेको क्षेत्र हो । चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुन पुर्व नै माडीमा वस्ती विकास हुंदै जादा यहाँको समुदाय बन जंगल, बन्य जन्तु खोलानाला देखि देशकै सिमा संरक्षणमा समेत  स्थानियस्तर देखि नै लागि पर्दै आएका थिए ।

२०३२ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना हुंदादेखि  यसको संरक्षण , सम्वर्दन, र प्रवर्द्धनमा सबैभन्दा बढी त्याग, बलिदान र योगदान दिने ठाउ हो चितवन को माडी । माडीवासीको साथ र सहयोग बेगर निकुञ्ज प्रशासनले निकुञ्ज को संरक्षण गर्छु भन्नेकुरा हुट्टिट्याउले आकास थाम्ने कुरा जस्तै हो। यहीकुरा बुझेरहोला तत्कालीन नेतृत्वले स्थानिय वासिन्दा कै पहलमा निकुञ्ज संरक्षणको योजना अन्तर्गत नै मध्यवर्ती क्षेत्र( बफरजोन) को योजना अगाडी सारेको । सुरुवाती छलफलमा यो योजनाले माडीवासीलाई राहत नै हुने देखेर तत्कालीन माडीको नेतृत्वले बफरजोन योजनामा सहमतीजनाई लागु गरेको देखिन्छ।

दु:खको कुरा के भने  निरंकुश राजतन्त्र संगै हुर्कदै आएको तत्कालीन निरंकुश प्रशासन तन्त्रले माडीका तत्कालीन नेतृत्वको आँखामा छारो हाली माडीवासीकै अधिकारमाथी कुठाराघात गर्न पुगेको छ। जसले गर्दा एक अर्काका सहायक हुनपर्ने निकुञ्ज र माडीवासी बिच द्वन्द्व वढिरहेको छ । माडीवासी को समस्यहरुमा सहजिकरण गर्दै संरक्षणमा लाग्नुपर्ने निकुञ्ज प्रशासन आफुलाई शासक मात्रै ठान्दै मानबिय असम्बेदनशिल बन्दै माडीवसीमाथी शासन गर्न खोजिरहेको छ। माडीवासी को धर्यता नटुट्नजेल त शासन गराैला , धर्यता टुट्दाकोदिन के गर्छाै ? के हुन त माडीवासीको चासो ? भन्ने कुराकाे खोजि नगरी यही रवैया देखाउदै अगाडी वढे बफरजोन संगै निकुञ्जकै भविस्य नै अन्योल देखिन्छ। यी हुन सक्छन माडीवासी को चासो ।

१) संरक्षणको अधिकार

जसरी चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र वरपरको बन ,  बन्यजन्तु , जैबिक बिबिधता आदिको सुरक्षा र संरक्षित हुने अधिकार छ त्यसैगरि माडी र माडीबासी जनताको सुरक्षा र सुरक्षित हुने अधिकार छ कि छैन ?  बन ऎन को जस्तै यो देशको संविधान र ऎन कानूनले माडीका जनताको सुरक्षा र संरक्षणको कुरा लेखेको छ कि छैन ? यदि छ भने त्यो पनि लागू हुन पर्छ कि पर्दैन ? कि माडीका जनताको सुरक्षाको अधिकारको लडाइँ बाकी छ ? अब जवाफ चाहियो ।

२) अस्तित्व स्विकार

माडीका जनताले चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको अस्तित्व स्विकारेर यसको संरक्षणमा ज्यानै समर्पण गर्नु पर्ने तर निकुन्ज, निकुन्ज प्रशासन र बन ऎनले माडी र माडीका जनताको मानबिय अस्तित्व स्विकार गर्नै नपर्ने हो ?  यो विभेद माडीका जनताले कहिले सम्म स्विकार गरिदिनु पर्ने ? अब जवाफ चाहियो ।

३)  सेवाको ग्यारेन्टि

जसरी बन्यजन्तु को गाँस बास र सेवाको लागि निकुन्ज भित्र घासे मैदान, कृत्रिम पोखरी, बाटो घाटो आदिको ग्यारेन्टी गरिएको छ त्यसरि नै राज्यको तर्फबाट माडीबासिको लागि गाँस बास,  बिजुली पानी , सडक सञ्चार आदि सेवा सहज प्रदान गराइनु पर्दैन ? कि निकुन्जका जनावरले पाउने जति सेवा पनि माडीका जनताले पाउने अधिकार छैन ? के यो अधिकारको लडाइ बाकी हो ? अब जवाफ चाहियो ।

४) राष्ट्र प्रति योगदान

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यो राष्ट्रलाई गरेको जस्तै योगदान माडी र माडीका जनताले गरेका छैनन र ? राजस्व र करको योगदान, कृषि उत्पादन र पर्यटन उधोगको योगदान, परिबर्तनका आन्दोलनको योगदान, रास्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउने योगदान आदि कहाँ कमि देख्नु भयो ? कि हामिले अझै पनि बिदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले गरेको चरम औद्योगिक बिकासले विश्व वातावरणमा पारेका नकारात्मक प्रभाब बाट दुनिया जोगाइदिन माडीबासी निरीह भएर बलि चढीइ रहनु पर्ने  ? हाम्रो बलिको रगत कस कसले कहिले सम्म पिउने हो ? अब जवाफ चाहियो ।

कर्तब्य र अधिकार के ?

जल, जमिन र जङ्गलको संरक्षण र सन्तुलित उपयोगको कर्तब्य र अधिकार जनतामा निहित हुने कि नहुने ? जल जमिन र जङ्गलको उपयोग बापतको राजस्व स्थानिय सरकारले पाउने कि निकुन्ज प्रशासनले ? के माडीबासिले संरक्षणको कर्तब्य मात्रै पालना गर्नुपर्ने ? त्यही संरक्षित जल जमिन र जङ्गलको उपभोगको अधिकार कहिले पाउने ?

६) अझै के त ?

यी र यति मात्रै हैनन समान्य मानबिय संबेदनशिलता संग जोडिएका र गहन विषय धेरै छन । एउटि बुढी आमा भरतपुरको अस्पतालमा सुत्केरी छोरी भेटन जाँदा पाहुर बनाएको मासुको २ चोक्टा, बारिको एक मुठी निउरो अनि एक छाक तामा र कुचो लैजान  बिमानस्थलबाट सयौं किलो सुन छिराउन भन्दा गार्हो छ । अझै भनौं भने राज्यले गरेको माडीको जमिनको मुल्यको अपमान हुनेगरी बफर्जोन कोर क्षेत्र आदि आदि नाममा गरिब किसानको जमिनको शून्य मूल्य गराउँछ ।

अब आफ्नो जमिनको शून्य मूल्य बनाउने बफर्जोन कोर अनि यसका ठेकदार हामी मात्र हौं कि झै गर्ने ब्यक्ती , संस्था ,  ऎन – कानुन सबै जनमुखी हुँदै र बनाउदै बेलैमा राज्य र राज्यको निकायको शासकको रुपमा रहेको निकुञ्ज प्रशासनले माडीवासीको मनमा उठेका यस्ता प्रश्न हरुको निकास स्थानिय सराेकारवालाहरु संग वसी नखोज्ने हो भने हुट्टिट्याउले आकास धान्ला नधान्ला तर निकुञ्ज प्रशासनले माडीको बफर्जोनको भारी धान्नसक्ने छैन । किन कि माडीका जनता यो भारी थामिदिने मनस्थितिमा छैनन । र हाम्रा आबेग र उत्तेजना मात्रैले निकास दिदैंन नितिगत निकासको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हामी सबै तयार हुनैपर्छ र छौँ पनि ।त्यसकारण जतिसक्दो छिटो बृहत छलफल को बातावरण बनाउदै गहन छलफल सहित एउटा रचनात्मक अनि दिर्घकालिन निर्णय लिनु जरुरी छ । र सरकारलाई पनि सचेत हुन आबश्यक छ नत्र सामरिक महत्वको भनिएको स्थानको नकरात्मक चर्चा फैलन सक्छ ।

– नारायण प्रसाद पाैडेल

प्रध्यापक, माडी क्याम्पस