बुधबार प्रजातन्त्र दिवसकाे अवसर पारेर सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।

सार्वजनिक बिदा अर्थात सरकारी कामकाज ठप्प हुने दिन जहाँ विशेष अवस्था बाहेक कुनैपनि सरकारी कार्यालय खुल्दैनन् ।जसका कारण सरकारी कार्यालयहरू जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिनेहुँदा यस दिन जनताले पाउने सेवा प्रभावित हुन्छ ।

यस्तै राज्यले यो दिनमा बिदाको व्यवस्था गरेकाहुनाले अधिकांश सरकारी कर्मचारी भने परिवारसंगै समय बिताउँछन् ।तर केहि कर्मचारी भने विभिन्न प्रयोजनले यहि दिनमा कार्यालय भित्र वा बाहिर जानुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले उच्च पदका कर्मचारीलाइ सरकारी सवारी साधन सहित इन्धनको सुविधा दिएको छ ।कर्मचारीलाइ कार्यालय जान आउन सहज होस् भनेर राज्यले दिइएको यहि सुविधाको दुरूपयोग गर्ने पनि यिनै कर्मचारी हुन्छन् ।

शनिबार या अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन सवारी साधन चलाउन प्रशासनको लिखित अनुमति पास लिनुपर्छ ।तर पासको त कुरै छोडौँ यहाँ हाकिमको मौखिक अनुमति छ भन्दै कर्मचारीले विवाह ,पार्टीमा समेत सरकारी सवारी साधनको दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् ।

अन्य जिल्लाजस्तै चितवनमा पनि पछिल्लोसमय सवारी साधनको दुरूपयोग बढ्दो छ । बुधबार चितवनमा भएको एक घटनाले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न बनेका कानुनी व्यवस्थाहरूबीच, बिना अनुमति साधनको प्रयोग के कानुनी रूपमा उचित छ ? यक्ष प्रश्र छ ।

सरकारी सवारी साधनको दुरूपयोग रोक्न प्रशासन लचक किन? कर्मचारीप्रति समानुभुति कि कारबाही नगर्न माथिको आदेशपालना
बुधबार हेटौँडाको प्रदेश युवा परिषद् कार्यालयको सरकारी मोटरसाइकल सार्वजनिक बिदाको दिन चितवनमा फेला पर्यो ।प्रदेश युवा परिषदका करार कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर सुनिल प्रसाद दुलाल हाकिमले खटाएको भन्दै भरतपुरको हाकिमचोकको एक छापाखानामा भेटिए ।

बागमती प्रदेश ०३ – ००१ ब ०५०५ नम्बरको सरकारी मोटरसाइकलमा हुइँकिएर उनी कार्यालयको छपाइ प्रयोजनका लागि त्यँहा आएको बताउँछन् ।

जब उनलाई सार्वजनिक बिदामा सरकारी सवारी प्रयोगको विषयमा सोधपुछ गरियो, सुरूमा उनले हामीलाइ प्रश्र गरे , तपाइँ पत्रकार हो ? जानकारीका लागि सोधेको भनेपछि उनले ‘कार्यालय प्रमुखको मौखिक अनुमति’ लिएर छाप्नुपर्ने काम भएर यहाँ आएको बताए ।
नेपालको कानुन अनुसार, सरकारी सवारी साधन सार्वजनिक बिदाका दिन प्रयोग गर्न निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन अत्यावश्यक कारणबाहेक सार्वजनिक बिदाका दिन प्रयोग गर्न पाइँदैन। यदि अत्यावश्यक कार्यका लागि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था आएमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिखित अनुमति लिनुपर्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति नलिई सरकारी सवारी साधन चलाउनु कानुनी रूपमा अमान्य मानिन्छ। दुलालको सुचनालाइ पुष्टि गर्न जब कार्यालय प्रमुख रमेश घिमिरेसँग यसबारे सोधियो, उनले परिषद्को आधिकारिक कामकै लागि चितवन गएको बताए।
उनले भने, “हाम्रो कर्मचारी संख्या ३ जना मात्रै छ ।कर्मचारी थोरै भएकाले भोलि भ्याउने सम्भावना थिएन, त्यसैले आजै युवा सम्मेलनका लागि किताब छपाइको काम गर्न मैलै नै मेरै मोटरसाइकल दिएर पठाएको हुँ।”तर उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट लिखित अनुमति नलिएको स्विकार गरे । “विशेष गरी गाडीहरू चलाउन प्रशासनको अनुमति आवश्यक हुन्छ, तर मोटरसाइकलको हकमा भने अनुमति लिने गरिएको छैन,” उनले थपे।प्रदेश युवा परिषद्ले आयोजना गर्न लागेको युवा सम्मेलन तयारीका लागि उक्त मोटरसाइकल प्रयोग भएको कार्यालय प्रमुख घिमिरेको दाबी छ।

यस्तै मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र कंडेलले प्रशासनको लिखित पास अनुमति बेगर सवारी चलाउन नपाइने बताए । उनले कार्यालय प्रमुखको बैठकमा यसबारेमा सचेत गराउने समेत धारणा राखे ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीहरूले आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ,तर सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति नलिई सरकारी सवारी चलाउनु प्रस्ट रूपमा नियम उल्लंघन गरेको बुझ्न गार्हो छैन ।

सधैँझै सरकारी सवारी दुरूपयोगको विषय :पत्रकारकाे खबरदारीमा सिमित ,प्रशासनबाट केवल औपचारीकता जनसरोकारका विभिन्न विषयमा हरेक सचेत नागरिकले जान्न पाउने सुचनाको हक छ ।र कँहिकतै बेतिथि देखिएमा प्रश्र सोध्न पाउने अधिकार संविधानले प्रत्यक जनतालाइ दिएको छ । जनताको आवाज बोल्न संविधानमै प्रष्ट प्रेस स्वतन्त्रताको समेत व्यवस्था छ ।तर यहाँ यस्ता विषयमा आवाज उठाउँदा पत्रकारले अनाहकमा नसोचिएको परिष्थिति को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कहिलेकाहिँ भौतिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार समेत पत्रकारमाथि हुन्छ ।विविध जोखिमका बीच हात नकाँपी यस्ता विषयमा पत्रकारले कलम चलाउँदा केहि बेतिथिले घुडाँ टेकेको यथार्थ हो ।तर सवारी दुरूपयोगका विषयमा प्रशासन मौन हुँदा अधिकांशले उन्मुक्ति पाउने गर्छन् ।फलत यस्ता बेथिति सामान्य ठान्दै गर्दा यसको संख्या झन् गुणात्मक रूपमा बढ्दै जाने गर्दछ । सरकारी सवारीको  दुरुपयोग : निर्देशिका बनेपनि कायार्न्वयन फितलो सार्वजनिक बिदा वा कार्यालय समयभन्दा बाहिर सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । तर , बिदाको दिनमा अति आवश्यक काम परेमा पास लिएर मात्र चलाउन पाइने राज्यले प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।
सुशासन ब्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा ४५ मा टेकेर बनेको सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ ले नेपाल सरकारका राजपत्राङित विशिष्ट तह तथा प्रथम तहका पदाधिकारीलाइ सवारी साधनको ब्यवस्था ,आवश्यक इन्धन , मर्मत र सवारी चालक खर्च दिने गरेको छ । तर , यसलाइ सहि प्रयोग नगर्दा दुरुपयोगका घटनाहरु बेला बखतमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।